UP Current Affairs November 2024 Hindi | UPPCS Prelims 2025

इतिहास, धरोहर एवं संस्कृति (History, Heritage, and Culture)

केरल में प्रागैतिहासिक काल के पैरों के निशान पाए गए

Prehistoric footprints found in Kerala
हाल ही में, केरल के मडिक्कई पंचायत के कन्हिरापोइल (Kanhirapoil in Madikai Panchayat, Kerala) मेंचट्टान में उकेरे गए प्रागैतिहासिक काल (prehistoric period) के 24 जोड़े पैरों के निशान और एक मानव आकृति (24 pairs of footprints and a human figure)पाए गए हैं।
लोहे के औजारों से बनाई गई नक्काशी में छह से दस इंच के आकार के पैरों के निशान शामिल हैं, जो बच्चों और वयस्कों दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
पैरों के निशान मृत लोगों की आत्माओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें सम्मान देने के लिए उकेरे गए हैं।

लोथल में उत्खनन स्थल का धसाव

हाल ही में हड़प्पा स्थल लोथल में शोध उत्खनन के दौरान एक शोध छात्रा की उत्खनन स्थल पर मिट्टी धसाव के कारण मृत्यु हो गई।
गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित लोथल हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक है।
ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 2200 ई.पू. में हुआ था।
इसका उत्खनन वर्ष 1954 में एस.आर. राव ने की थी।
गुजराती में लोथल का अर्थ है “मृतकों का टीला” (सिंधी में मोहनजोदड़ो का भी यही अर्थ है)।
यहाँ विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात गोदीवाड़ा था, जो शहर को साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ती थी।
लोथल को अप्रैल 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था।
सुरकोटदा और धोलावीरा गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल हैं।

निंगोल चाकौबा त्योहार

निंगोल चाकौबा मणिपुर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। हाल ही में इसे पूरे राज्य में धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया।
यह मैतेई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन पिछले कई वर्षों से विभिन्न समुदायों के त्योहार में भाग लेने के साथ परिदृश्य बदल गया है।
त्योहार का मुख्य घटक विवाहित बहनों का अपने मायके में भव्य दावत और खुशी के पुनर्मिलन के लिए जाना है, जिसके बाद उपहार दिए जाते हैं।

प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) के सहयोग से 5-6 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन (ABS) की मेजबानी की।
“एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका” थीम वाले इस शिखर सम्मेलन में पूरे महाद्वीप के प्रतिष्ठित धम्म संघ नेता, विद्वान शामिल हुए।
“भारत एशिया को जोड़ने वाला धम्म सेतु है” शीर्षक से एक विशेष प्रदर्शनी में एशिया भर में बौद्ध धर्म के प्रसार में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

स्वास्तिक कार्यक्रम

SVASTIK: Scientifically Validated Societal Traditional Knowledge

CSIR-राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान (CSIR-NIScPR) ने राष्ट्रीय पहल SVASTIK (साइंटिफिकली वैलिटेडेड सोसाइटल ट्रेडिशनल नॉलेज) शुरू की है।
इसे गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम, हरियाणा में पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (CDTK-2024) के दौरान लॉन्च किया गया था।
SVASTIK का उद्देश्य भारत के वैज्ञानिक रूप से मान्य पारंपरिक ज्ञान को समाज में प्रसारित करना है।
यह सदियों पुराना पारंपरिक ज्ञान है जो अनेक भारतीय प्राचीन पांडुलिपियों में या मौखिक संचरण के रूप में दर्ज है, अभी भी अज्ञात और अप्रयुक्त है, लेकिन यह ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में महत्व रखता है।

नरसापुर क्रोशिया को मिला GI टैग

आंध्र प्रदेश के नरसापुर के पारंपरिक क्रोशिया शिल्प को चीन से आने वाली मशीन-निर्मित लेस से मिल रही प्रतिस्पर्धा के दौरान अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिया गया है ।
इस शिल्प में अलग-अलग आकार की नाजुक क्रोशिया सुइयों का उपयोग करके पतले सूती धागे को जटिल कलाकृतियों में बदलना शामिल है।
नरसापुर का हस्त निर्मित क्रोशिया उद्योग लेस से बने उत्पादों की विविध श्रृंखला का उत्पादन करता है – वस्त्र, घरेलू साज-सज्जा और सहायक वस्तुएं जिनमें डोइली, तकिया कवर, कुशन कवर, बेडस्प्रेड, टेबल-रनर, टेबल क्लॉथ, हैंड पर्स, कैप, टॉप, स्टोल, लैंपशेड और वॉल हैंगिंग शामिल हैं।

लोक नृत्य यक्षगान

15 वर्षीय प्रतिभाशाली तुलसी राघवेंद्र हेगड़े ने एक अग्रणी यक्षगान कलाकार के रूप में पहचान बनाई है। हाल ही में उन्हें रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट द्वारा यंग अचीवर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया।
यक्षगान तटीय कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक नृत्य-नाटक है जिसमें नृत्य, संगीत, गीत एवं विस्तृत वेशभूषा का संयोजन शामिल है।
इसके नाम “यक्षगान” का अर्थ है “दिव्य संगीत” (यक्ष का अर्थ है दिव्य और गान का अर्थ है संगीत)। यह विद्वानों के संवादों एवं रात भर चलने वाले प्रदर्शनों के माध्यम से एक दिव्य विश्व को प्रस्तुत करता है।
प्रत्येक प्रदर्शन रामायण या महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू महाकाव्यों की एक उप-कहानी (प्रसंग) पर केंद्रित होता है ।

राष्ट्रपति भवन में कोणार्क व्हील्स

हाल ही में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र एवं अमृत उद्यान में कोणार्क मंदिर के प्रतिष्ठित कोणार्क व्हील्स की चार बलुआ पत्थर की प्रतिकृतियाँ स्थापित की गई हैं।
यह पहल राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक तत्त्वों को शामिल करने के विविध प्रयासों में से एक है।
कोणार्क मंदिर को वर्ष 1984 में UNESCO विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसका निर्माण ओडिशा मंदिर वास्तुकला शैली में किया गया है।
यह नागर वास्तुकला शैली की उप-शैली है और यह पूर्वी भारत के मंदिरों में मिलती है।

पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं भूगोल (Environment, Ecology, and Geography)

एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024: कम हेल एंड हाई वाटर ” (Adaptation Gap Report 2024: Come hell and high water) जारी की।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में विकासशील देशों में अनुकूलन वित्त प्रवाह में सबसे बड़ी साल-दर-साल निरपेक्ष और सापेक्ष वृद्धि देखी गई जो 2021 के $22 बिलियन से बढ़कर 2022 में $28 बिलियन हो गई।
विकासशील देशों के लिए वास्तविक अनुकूलन वित्तपोषण की जरूरत 2030 तक प्रति वर्ष $387 बिलियन है।
अनुकूलन अंतराल यानी एडेप्टेशन गैप वास्तव में लागू किए गए अनुकूलन उपाय और समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बीच का अंतर है। यह मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित प्राथमिकताओं द्वारा निर्धारित होता है, और संसाधन सीमाओं और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट :
उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट,
वैश्विक पर्यावरण आउटलुक और
अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट

वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024: सिटीज एंड क्लाइमेट एक्शन

हाल ही में यूएन हैबिटेट (UN Habitat) द्वारा प्रकाशित
यह रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों और शहरों पर वर्तमान और अपेक्षित जलवायु प्रभावों का व्यापक और दूरगामी विश्लेषण प्रदान करती है, साथ ही गरीबी, असमानता, जातीयता, जेंडर, दिव्यांगता और अन्य विशेषताओं के परिणामस्वरूप शहरी आबादी के सामने आने वाली अलग-अलग कमजोरियों का भी विश्लेषण करती है।
शहर जलवायु परिवर्तन का सामना भी करते हैं और इसके लिए उत्तरदायी भी हैं। बाढ़ से लेकर हीटवेव, शक्तिशाली तूफान से लेकर सूखे तक, शहरी क्षेत्र अक्सर खुद को जलवायु संकट की अग्रिम पंक्ति में पाते हैं।

12वें विश्व शहरी मंच (WUF12)

हाल ही में 12वें विश्व शहरी मंच (WUF12) 4 से 8 नवम्बर 2024 के मध्य मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित हुआ।
इसे “इट आल स्टार्टस एट होम” थीम के साथ आयोजित किया गया था।
इसे संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन-हैबिटेट) द्वारा बुलाया गया था।
सम्मेलन के अंतिम दिन, काहिरा कॉल टू एक्शन को अपनाया गया । इसके तहत वैश्विक आवास संकट को दूर करने के लिए तत्परता से कार्य करने के साथ-साथ वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय कार्रवाई का लाभ उठाने का संकल्प लिया।
विश्व शहरी मंच यानी वर्ल्ड अर्बन फोरम (WUF) सतत शहरीकरण पर प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है।
WUF की स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आज दुनिया के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा “तेजी से शहरीकरण और समुदायों, शहरों, अर्थव्यवस्थाओं, जलवायु परिवर्तन और नीतियों पर इसका प्रभाव” का समाधान करने के लिए की गई।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक

Climate Change Performance Index (CCPI 2025)

हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI 2025) रिपोर्ट COP29 में आयोजित बाकू में जारी की गई।
इसे थिंक टैंक जर्मनवॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया गया।
CCPI उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु नीति के मामले में दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जकों उठाये गए कदमों की प्रगति को ट्रैक करता है।
इस सूचकांक में पहले तीन स्थानों पर किसी देश को रैंकिंग नहीं दी गई है, उसके बाद डेनमार्क (चौथा स्थान) और नीदरलैंड हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक चीन 55वें स्थान पर है। सूचकांक के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक अमेरिका, बहुत कम प्रदर्शन करने वालों में 57वें स्थान पर बना हुआ है।
भारत इस वर्ष के CCPI में 10वें स्थान पर है, जो सर्वोच्च प्रदर्शन करने वालों में बना हुआ है। हालांकि पिछले वर्ष 8 वें स्थान पर था।
CCPI 2025 में मूल्यांकित 63 देश, यूरोपीय संघ के साथ, वैश्विक उत्सर्जन के 90% के लिए जिम्मेदार हैं।
भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है।

वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024

Nature Conservation Index: NCI

हाल ही में जारी वर्ष 2024 के वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत 176 वें स्थान पर है।
180 देशों में से यह किरिबाती (180), तुर्की (179), इराक (178) और माइक्रोनेशिया (177) के साथ सबसे कम रैंक वाले पाँच देशों में से एक है।
भारत की निम्न रैंकिंग अकुशल भूमि प्रबंधन और बढ़ती जैव विविधता के खतरों के कारण है।
इसे बेन-गुरियन यूनिवर्सिटी के गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और जैवविविधता डेटाबेस BioDB.com द्वारा विकसित किया गया है।
इसमें चार प्रमुख मानदंडों का मूल्यांकन किया गया है: भूमि प्रबंधन, जैव विविधता को खतरा, क्षमता और शासन, और भविष्य के रुझान।

एशिया-प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024

हाल ही में एशियाई विकास बैंक (ADB) ने एशिया-प्रशांत (APAC) जलवायु रिपोर्ट, 2024 जारी की, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के गंभीर आर्थिक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया।
एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में बुनियादी अवसरंचना, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिये ऋण, तकनीकी सहायता एवं अनुदान प्रदान करके एशिया में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिये की गई थी।
मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए ADB की नई कार्ययोजना

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ‘आपदाओं के विरुद्ध ढाल‘ (A Shield Against Disasters) नाम की एक कार्य योजना बनाई है।
यह कार्य योजना जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए बनाई गई है।
एशियाई विकास बैंक (ADB) एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
इसकी स्थापना 1966 में हुई थी।
इसका मुख्यालय मनीला, फ़िलीपींस (Manila, Philippines) में है।
इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग़रीबी कम करना और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
इसमें 68 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं।
एशिया और सुदूर पूर्व के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के सदस्यों के लिये खुला है।
शीर्ष 5 शेयरधारक: जापान, अमेरिका, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया।

अनुच्छेद 6 कार्बन बाजार

अजरबैजान के बाकू में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 29वें सम्मेलन (COP29) ने अनुच्छेद 6 के तहत पेरिस समझौते के एक तंत्र के लिए आधिकारिक तौर पर नए परिचालन मानकों को अपनाया है।
पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
यह देशों और कंपनियों को कार्बन ऑफसेट का व्यापार करने के लिए दो रास्ते प्रदान करता है, जो उनके जलवायु कार्य योजनाओं या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) में निर्धारित उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों की उपलब्धि में सहायता करता है।
अनुच्छेद 6.2 दो देशों को अपनी शर्तों के तहत एक द्विपक्षीय कार्बन व्यापार समझौता स्थापित करने की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 6.4, एक केंद्रीकृत और संयुक्त राष्ट्र-प्रबंधित प्रणाली विकसित करने का प्रयास करता है, ताकि दोनों देश और कंपनियाँ कार्बन उत्सर्जन को ऑफसेट और व्यापार कर सकें।

न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल

New Collective Quantified Goal: NCQG

नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य यानी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG) उस 100 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष के अपडेट को नाम दिया गया है जिसे विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के साथ-साथ उत्सर्जन को कम करने के लिए विकासशील देशों को उपलब्ध कराया जाना था।
पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में कहा गया है कि यह नया न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल 2025 तक लागू होना चाहिए।
वर्ष 2009 में, कोपेनहेगन में आयोजित COP15 में, विकसित देशों ने प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर वित्तपोषण का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य को 2020 तक पूरा किया जाना था।
2015 में पेरिस में आयोजित COP21 में, जिसके परिणामस्वरूप प्रसिद्ध पेरिस समझौता हुआ, देशों ने सहमति व्यक्त की कि वे 2024 में क्लाइमेट फाइनेंस के लिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (New Collective Quantified Goal) निर्धारित करेंगे।
COP29 में सलाना 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल किया जाने तय किये है।

Baku to Belém Roadmap to 1.3T

COP29 घोषणापत्र में सभी भागीदारों से से सभी सार्वजनिक और निजी स्रोतों से विकासशील देशों को कम से कम $1.3 ट्रिलियन तक वित्तपोषण बढ़ाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया गया।
COP प्रेसीडेंसी उस लक्ष्य की दिशा में प्रगति करने के लिए “बाकू से बेलेम रोडमैप टू 1.3T” (Baku to Belém Roadmap to 1.3T) का नेतृत्व करेगी।

ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म

Global Matchmaking Platform (GMP)

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) और क्लाइमेट क्लब ने अजरबैजान के बाकू में COP29 में ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म (GMP) लॉन्च किया।
इस पहल का उद्देश्य भारी उत्सर्जन वाले उद्योगों में डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने पर केंद्रित है।
इसका सचिवालय UNIDO द्वारा होस्ट किया गया है।
मैचमेकिंग प्रक्रिया का उद्देश्य विभिन्न देशों की अनूठी जरूरतों (connects country-specific needs with global technical and financial assistance) को पूरा करना और सही समर्थन प्रदान करना है।

जलवायु क्लब

इसका नेतृत्व जर्मनी और चिली द्वारा किया जाता है, क्लब ने केन्या, यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड और अन्य सहित 36 सदस्य देशों से समर्थन प्राप्त किया है।
इसका उद्देश्य महत्वाकांक्षी नीतियों, कार्यप्रणाली और मानकों के संरेखण और उभरती और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्त और सहायता में सुधार के माध्यम से जलवायु और व्यवसायों के लिए उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन को सफल बनाना है।
इसे औपचारिक रूप से COP 28 में अपनाया गया।

LeadIT 2024 वार्षिक शिखर सम्मेलन

भारत और स्वीडन ने नवंबर 2024 में बाकू, अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में COP29 के मौके पर आयोजित ” लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजीशन (Leadership Group for Industry Transition: LeadIT) के वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की।
LeadIT शिखर सम्मेलन देश और कंपनी के सदस्यों को कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली औद्योगिक गतिविधियों (इंडस्ट्रियल ट्रांजीशन) पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है।
2023 में COP 28 में LeadIT 2.0 के तहत शुरू की गई भारत-स्वीडन इंडस्ट्री-ट्रांजीशन साझेदारी को प्रौद्योगिकियों के सह-विकास, ज्ञान साझा करने और इस्पात और सीमेंट जैसे उद्योगों के संक्रमण को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया।

प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर-सरकारी वार्ता समिति

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी (UNEA) की प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर-सरकारी वार्ता समिति के पांचवें सत्र (INC-5.1) का पहला भाग 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक बुसान, कोरिया गणराज्य में आयोजित किया जाएगा।
पांचवें सत्र (INC-5.2) का दूसरा भाग 5 से 14 अगस्त 2025 तक जिनेवा, स्विटजरलैंड में आयोजित किया जाएगा।
इस बैठक में मुख्य रूप से प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर चर्चा की जा रही है।
प्रतिभागियों ने “END PLASTIC अर्थात् प्लास्टिक का अंत करो” लिखा हुआ एक मानव चिह्न बनाया।

वैश्विक पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस, 2024

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के ग्लोबल पीटलैंड्स इनिशिएटिव के तहत प्रकाशित ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस, 2024,उनके संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो उन्हें वैश्विक पर्यावरणीय चर्चाओं के केंद्र में रखता है।
विश्व स्तर पर 488 मिलियन हेक्टेयर पीटलैंड की पहचान की गई है, जिसमें से 12% अत्यधिक क्षीण हो चुका है ।
मानवीय गतिविधियों के कारण पीटलैंड प्रति वर्ष 1,941 मीट्रिक टन CO₂e उत्सर्जित करते हैं।
पीटलैंड अद्वितीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिनकी विशेषता जलभराव की स्थिति है, जो जैविक अपघटन को धीमा कर देती है, जिससे पीट मिट्टी का निर्माण होता है।
इन पारिस्थितिक तंत्रों में कार्बनिक समृद्ध मिट्टी (पीट) और सतह पर पनपने वाली आर्द्रभूमि वनस्पति दोनों शामिल हैं।
कांगो बेसिन में सबसे बड़ा ज्ञात उष्णकटिबंधीय पीटलैंड स्थित है, जिसकी खोज 2017 में की गई थी।
UNEP की ग्लोबल पीटलैंड्स पहल 2016 में मोरक्को के माराकेस में UNFCCC COP के दौरान स्थापित किया गया था।

दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल ने लेह में एनटीपीसी की ग्रीन हाइड्रोजन बसों के बेड़े को हरी झंडी दिखाई।
लेह में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट में इन-सीटू 1.7 मेगावाट सौर संयंत्र, 80 किलोग्राम/दिन क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन और 5 हाइड्रोजन इंट्रा-सिटी बसें शामिल हैं।
प्रत्येक बस 25 किलोग्राम हाइड्रोजन भरकर 300 किमी की दूरी तय कर सकती है।
यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई (3650 मीटर एमएसएल) पर स्थित ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना भी है, जिसे कम घनत्व वाली हवा, शून्य से नीचे के तापमान में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह 350 बार दबाव पर हाइड्रोजन भर सकता है।

कोदो मिलेट

मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तीन दिनों में 13 के झुंड में से दस जंगली हाथियों की मौत हो गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) के अनुसार ये मौतें “कोदो मिलेट से जुड़े माइकोटॉक्सिन” के कारण हो सकती हैं।
कोदो मिलेट (पसपालम स्क्रोबिकुलटम) को भारत में कोदरा और वरगु के नाम से भी जाना जाता है।
माना जाता है कि बाजरा (मिलेट) भारत में उत्पन्न हुआ है और मध्य प्रदेश मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक है।
उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कोदो मिलेट की खेती के लिए सबसे उपयुक्त हैं और इसे अनुपजाऊ मृदा पर उगाया जाता है, और शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है।
यह ग्लूटेन-मुक्त है, पचाने में आसान है, एंटीऑक्सीडेंट का एक बड़ा स्रोत है, और “इसमें कैंसर-रोधी गुण हो सकते हैं।
कोदो मिलेट भारत में कई आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का मुख्य भोजन है।
हालांकि जब अनाज पकते और कटाई करते समय वर्षा के संपर्क में आता है, तो फफूंद संक्रमण के कारण ‘विषाक्त कोदो’ बन जाता है।

डिजिटल सीक्वेंस इनफार्मेशन के लिए “कैली फंड”

जैव-विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन (CBD-COP16) 2 नवंबर 2024 को कोलंबिया के कैली (Cali) में संपन्न हुआ।
COP16 प्रतिनिधियों ने डिजिटल सीक्वेंस इनफार्मेशन (DSI) के उपयोग से आर्थिक संसाधन एकत्र करने और इसके निष्पक्ष, न्यायसंगत वितरण के लिए कैली फंड (Cali Fund) बनाने का निर्णय लिया।
डिजिटल सीक्वेंस इनफार्मेशन (DSI) जीवों के जीनोमिक सीक्वेंस का डिजिटल डेटा है। इसमें किसी जीव के DNA और RNA का विवरण शामिल है, जो इसकी विशेषताओं और अद्वितीय लक्षणों को निर्धारित करता है।
सहमत दिशानिर्देशों के तहत, बड़ी कंपनियां जो DSI के उपयोग से व्यावसायिक रूप से लाभान्वित हो रही हैं, उन्हें अपने मुनाफे या राजस्व के प्रतिशत के आधार पर “कैली फंड” में योगदान देना चाहिए।
विकासशील दुनिया के देशों को इस निधि के बड़े हिस्से से लाभ होगा, जिसमें उन सरकारों की प्राथमिकताओं के अनुसार कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए आवंटन किया जाएगा।

IUCN फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट

हाल ही में संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट के अद्यतन के भाग के रूप में फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट प्रकाशित किया गया, जिसके निष्कर्षों की घोषणा कोलंबिया के कैली में जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD COP16) में की गई।
ग्लोबल ट्री असेसमेंट रिपोर्ट का उद्देश्य आईयूसीएन रेड लिस्ट में शामिल करने के लिये वैश्विक स्तर पर सभी वृक्ष प्रजातियों का मूल्यांकन करना तथा निर्णय लेने हेतु संरक्षण संबंधी जानकारी में सुधार करना है।

Chonkus-सायनोबैक्टीरिया का नया स्ट्रेन

शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने सायनोबैक्टीरिया का एक नया प्रकार खोजा है जो CO2 को अवशोषित करता है और फिर तेज़ी से समुद्र तल में डूब जाता है।
साइनोबैक्टीरिया (Cyanobacteria) के इस नए स्ट्रेन को चोंकस (Chonkus) नाम दिया गया है।
चोंकस की खोज इटली के वल्केनो द्वीप के तट पर उथले पानी में की गई थी, जहाँ ज्वालामुखी गैस से समृद्ध भूजल समुद्र में रिसता है।
साइनोबैक्टीरिया, जिसे पहले नील-हरित शैवाल (blue-green algae) के रूप में जाना जाता था, प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्म जीव हैं जो तकनीकी रूप से बैक्टीरिया हैं।

सांभर झील में ‘एवियन बोटुलिज़्म’

हाल ही में राजस्थान की सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की सामूहिक रूप से मृत्यु हो गई, जो संभवतः एवियन बोटुलिज़्म नामक बीमारी के कारण हुई है।
माना जा रहा है कि इस बीमारी का कारण उच्च तापमान और झील की लवणता में कमी है।
एवियन बोटुलिज़्म एक न्यूरोमस्कुलर बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों के कारण होती है। यह बीमारी जंगली पक्षियों, मुख्य रूप से जलपक्षी और मछली खाने वाले पक्षियों को प्रभावित करती है, जिससे उनके पंख और पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है।
सांभर झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की आर्द्रभूमि है, जो राजस्थान के नागौर और जयपुर ज़िलों में अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह राजस्थान में नमक उत्पादन का एक स्रोत है।
इसके पारिस्थितिक महत्त्व के कारण इसे वर्ष 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया।

विश्व का पहला ‘CO2-से-मेथनॉल रूपांतरण प्लांट

भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अपनी विंध्याचल फैसिलिटी में दुनिया के पहले CO2-से-मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया।
NTPC जनरेशन-4 इथेनॉल, ग्रीन यूरिया और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के क्षेत्र में काम कर रही है।
रूपांतरण के द्वारा कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन (सीसीयू) में मदद मिलेग जो वायुमंडल पर CO2 के प्रभाव को कम करेगी।
इसी के साथ मेथनॉल का प्रयोग ईंधन के रूप में किये जाने की भी संभावना है ।

ईंधन के रूप में इथेनॉल के अनुप्रयोग

इथेनॉल का उपयोग परिवहन क्षेत्र में नवीकरणीय और स्थायी जैव ईंधन विकल्प के रूप में किया जाता है।
इसे विभिन्न अनुपातों में पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है, जैसे- E10 (10% इथेनॉल, 90% पेट्रोल) और E20 (20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल)।
भारत सरकार ने नवीकरणीय ईंधन के रूप में इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम शुरू किया है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर देश की निर्भरता को कम करने, कार्बन उत्सर्जन में कटौती और किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिये पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण करना है।
इथेनॉल मिश्रण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषकों को कम करने, स्वच्छ हवा में योगदान देने तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है।

इथेनॉल फीडस्टॉक चार प्रकार के होते हैं-

अनाज आधारित पहली पीढ़ी या 1G इथेनॉल संयंत्र चावल, मक्का आदि अनाज में मौजूद स्टार्च को इथेनॉल में बदल सकता है।
दूसरी पीढ़ी या 2G इथेनॉल संयंत्र चावल के भूसे, गेहूं के भूसे, एनर्जी क्रॉप्स जैसे कृषि अवशेषों को इथेनॉल में बदल सकते हैं।
3G या तीसरी पीढ़ी का इथेनॉल अपशिष्ट जल, सीवेज या खारे पानी से शैवाल द्वारा बनाया जाता है।
चौथी पीढ़ी (जनरेशन-4) के जैव ईंधन में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म शैवाल, यीस्ट, कवक और साइनोबैक्टीरिया शामिल हैं, जो CO2 को ईंधन में परिवर्तित करते हैं।

यूरेशियन ऊदबिलाव (Eurasian Otter)

हाल ही में, पुणे वन विभाग और RESQ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए गए एक बचाव अभियान में पुणे जिले के इंदापुर में एक दुर्लभ यूरेशियन ऊदबिलाव (Eurasian Otter) देखा गया।
यूरेशियन ऊदबिलाव (लूट्रा लूट्रा) भारत में पाई जाने वाली तीन ऊदबिलाव प्रजातियों में से एक है। दो अन्य प्रजातियां हैं; स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव (Lutrogale perspicillata) और छोटे-पंजे वाले ऊदबिलाव (Aonyx cinereus) ।
यूरेशियन ऊदबिलाव मुख्य रूप से यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में पायी जाती है, और भारत में इसकी उपस्थिति दुर्लभ है।
भारत में मुख्य रूप से हिमालय की तराई, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिमी घाटों में छिटपुट रूप से देखी जाती है।
यूरेशियन ऊदबिलाव स्वच्छ, ताजे जल के हैबिटेट को पसंद करती हैं, जैसे नदियाँ, झीलें और दलदल जहाँ प्रचुर मात्रा में मछलियाँ हों, जो उनका प्राथमिक आहार है।
वे एकान्तवासी और मुख्य रूप से निशाचर प्राणी हैं जो जल प्रदूषण और पर्यावास में व्यवधान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।

संरक्षण की स्थिति:

आईयूसीएन: निकट संकटग्रस्त
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची II
CITES: परिशिष्ट I

अफ्रीकी पेंगुइन

अफ्रीकी पेंगुइन को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय से गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है।
इसकी 97% संख्या पहले ही समाप्त हो चुकी है, यदि तत्काल संरक्षण प्रयास नहीं किये गए तो यह पक्षी 4,000 दिनों से भी कम समय में वन से गायब हो सकता है।
उष्ण जलवायु में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिये प्रत्येक आँख के ऊपर एक गुलाबी ग्रंथि होती है।
यह अफ्रीका की एकमात्र मूल निवासी पेंगुइन प्रजाति है।
दक्षिणी अफ्रीकी समुद्र तट के किनारे, विशेष रूप से प्रजनन कॉलोनियों के पास पाया जाता है।
सबसे छोटी पेंगुइन प्रजातियों में से एक।
नर मादाओं से थोड़े बड़े होते हैं।

डिक्लिपटेरा पॉलीमोरफा-अग्निरोधी पुष्प प्रजाति की खोज

पश्चिमी घाट में एक नई अग्निरोधी दोहरी खिलने वाली पुष्प प्रजाति की खोज की गई है, जो घास के मैदानों में लगी आग के कारण फूल खिलने लगती है और इसकी पुष्पक्रम संरचना ऐसी है जो भारतीय प्रजातियों में दुर्लभ है।
डिक्लिपटेरा पॉलीमोरफा एक विशिष्ट प्रजाति है, जो अपनी अग्निरोधी (fire-resilient), पायरोफाइटिक आदत और अपने असामान्य दोहरे खिलने (dual-blooming) के पैटर्न के लिए उल्लेखनीय है।
मानसून के बाद खिलने वाले अपने विशिष्ट फूलों के अलावा, यह प्रजाति घास के मैदानों में स्थानीय लोगों द्वारा लगाई जाने वाली आग से प्रेरित होकर दूसरी बार जोरदार विस्फोट के साथ खिलती है।

दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा (Coral) की खोज

वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने प्रशांत महासागर के सोलोमन द्वीप के पास थ्री सिस्टर्स के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा (कोरल/प्रवाल) पाया है। यह कोरल रीफ नहीं है बल्कि सिंगल कोरल है।
यह मूंगा इतना विशाल है कि सोलोमन द्वीपसमूह के क्रिस्टल जल में नौकायन करने वाले शोधकर्ताओं ने शुरू में सोचा कि वे एक विशाल जहाज़ के मलबे पर ठोकर खा गए हैं।
रिसर्च टीम के अनुसार लगभग 111 फीट चौड़ा और 104 फीट लंबा “मेगा कोरल” पिछले रिकॉर्ड धारक से तीन गुना बड़ा है।
सबसे बड़ा कोरल होने का पिछला रिकॉर्ड अमेरिकी समोआ के पास का एक कोरल है जिसे “बिग मॉम्मा” कहा जाता है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

हाल ही में, दिल्ली को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत फंड के उपयोग के मामले में सबसे निम्न पाँच शहरों में रखा गया है।
फंड का 68% हिस्सा न उपयोग करने के कारण, वायु प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जनवरी 2019 में लांच किया गया
इसका उद्देश्य वर्ष 2025-26 तक PM10 के स्तर में 40% की कटौती करना या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूर्ण करना है।
लक्षित शहर: गैर-प्राप्ति शहर (NAC)- जो वर्ष 2011 से 2015 तक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को पूर्ण करने में विफल रहे।

भू-नीर पोर्टल

Bhu-Neer Portal

जल शक्ति मंत्रालय ने 8 वें भारत जल सप्ताह-2024 के दौरान “भू-नीर” पोर्टल लॉन्च किया, जो भारत में भूजल विनियमन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
भू-नीर पोर्टल को जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से विकसित किया गया था।
इसका उद्देश्य भूजल विनियमन में सुधार करना, भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करना है।
पोर्टल में भूजल अनुपालन और नीतियों के लिये एक केंद्रीकृत डेटाबेस है, जो भूजल विनियमन को सरल बनाकर व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाता है।
देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) का गठन किया गया है।

जल प्रदूषक पहचान उपकरण एरोट्रैक

IIT बॉम्बे के शोधकर्त्ताओं ने एरोट्रैक नामक एक किफायती व कॉम्पैक्ट डिवाइस प्रस्तुत किया है जो जल में फिनोल, बेंज़ीन और ज़ाइलेनॉल जैसे हानिकारक प्रदूषकों का पता लगाती है।
5,000 रुपए से कम कीमत वाली इस डिवाइस का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण तथा वंचित क्षेत्रों में जल गुणवत्ता निगरानी को बदलना है।
यह हानिकारक प्रदूषकों का पता लगाने के लिये बैक्टीरिया से प्राप्त बायोसेंसर (MopR) का उपयोग करता है, जिससे रंग परिवर्तन होता है जिसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) प्रणाली द्वारा मापा जाता है।

मेनेमिओप्सिस लेइडी -रिवर्स डेवलपमेंट वाली जेलीफिश

Mnemiopsis leidyi

नॉर्वे में दो वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मेनेमिओप्सिस लेइडी प्रजाति के कॉम्ब जेलीफिश एक परिपक्व “लोबेट”, या लोब वाले वयस्क से, तनावग्रस्त होने पर, प्रारंभिक लार्वा-अवस्था में बदल जाते हैं।
शोधकर्ता ने दर्शाया है कि गैर-निडेरिया समूह में भी विपरीत विकास (reverse development ) हो सकता है, जो शरीर की जर्जर सीमा से वापस आ सकता है जो ऐसा करने में सक्षम हैं।
यह पहली बार नहीं है कि वैज्ञानिकों ने “अमर जेलीफ़िश” के बारे में खोज की है। 1980 के दशक में दो युवा वैज्ञानिकों, क्रिश्चियन सोमर और जियोर्जियो बावेस्ट्रेलो ने वयस्क टूरिटोप्सिस डोहर्नी जेलीफ़िश में भी तनाव होने पर रिवर्स डेवलपमेंट के गुण दिखे।
वे वृद्ध होने पर मरने की बजाय अपने जीवन-चक्र के पहले के चरण में लौट जाते हैं।
टूरिटोप्सिस डोहर्नी और नेमिओप्सिस लेइडी दोनों “जेलीफिश” हैं, लेकिन वे क्रमशः अलग-अलग समूहों, निडेरिया और सीटेनोफोरस (cnidarians and ctenophores) से संबंधित हैं, और प्रत्येक की “बॉडी प्लान” अलग-अलग हैं।

एमोर्फोफैलस टाइटेनम

ऑस्ट्रेलिया के जिलॉन्ग बॉटनिकल गार्डन में एमोर्फोफैलस टाइटेनम (Amorphophallus Titanum) का खिलना आकर्षण का केंद्र था।
टाइटन अरुम ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप में नहीं खिलता है। यह इंडोनेशिया में सुमात्रा की नेटिव प्रजाति है।
एमोर्फोफैलस टाइटेनम (जिसे संक्षेप में टाइटन अरुम कहा जाता है) फूल एक दशक में एक बार खिलता है और यह दुनिया में सबसे बड़े फूलों में से एक है – 10 फीट से अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है।
टाइटन अरुम (एमोर्फोफैलस टाइटेनम) में दुनिया के किसी भी पौधे की तुलना में सबसे बड़ी फूल संरचना होती है, जो जमीन से 3 मीटर ऊंचाई तक बढ़ती है।
जब पौधा जब खिलता है तो मांस के सड़ने जैसी बदबू आती है, इसलिए इसे ‘लाश का फूल’ (corpse flower) भी कहा जाता है। यह गंध इसके अल्पकालिक पुष्पन के दौरान परागणकों को आकर्षित करने में मदद करती है। इस प्रक्रिया को ‘सैप्रोमायोफिली’ (sapromyophily) कहा जाता है।
हालांकि टाइटन अरुम का जीवनकाल 30-40 वर्षों से अधिक का होता है, लेकिन यह कभी-कभार ही पुष्पित होता है ।

राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र

पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC) को अपने उद्घाटन के आठ महीनों बाद भी निष्क्रियता का सामना करना पड़ रहा है, जो गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों और पहलों को रेखांकित करता है।
NDRC का उद्घाटन वर्ष 2024 में किया गया, यह गंगा नदी डॉल्फिन पर शोध और संरक्षण के लिये समर्पित है।
यह गंगा नदी पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य डॉल्फिन के व्यवहार, आवास और संरक्षण संबंधी संकट पर अध्ययन को सुविधाजनक बनाना है।
Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary, Bihar डॉलफिन के लिए समर्पित अभ्यारण्य है

संरक्षण स्थिति:

IUCN: संकटग्रस्त
भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची-I व iv
लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट-I
प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (CMS): परिशिष्ट-I.

जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के कोर और बफर ज़ोन से होकर निजी बसों के संचालन के मुद्दे पर विचार करते हुए वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने पर ज़ोर दिया।
उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व का हिस्सा है।
इसकी स्थापना वर्ष 1936 में बंगाल बाघ के संरक्षण के लिये हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी, यह भारत का सबसे पुराना तथा वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल पहला राष्ट्रीय उद्यान है।

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व

भारत ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास-तमोर पिंगला (GGTP) टाइगर रिज़र्व को देश के 56वें टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया है।
छत्तीसगढ़ में पहले तीन टाइगर रिज़र्व थे: इंद्रावती, उदंती-सीतानदी, अचानकमार।
यह नागार्जुनसागर-श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश) और मानस (असम) के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है।
भारत में टाइगर रिज़र्वों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की सलाह पर की जाती है।

महादेई वन्यजीव अभयारण्य

हाल ही में गोवा के महादेई वन्यजीव अभयारण्य (WLS) में वर्ष 2020 के बाद पहली बार एक वयस्क बाघिन और तीन शावकों को देखा गया।
इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों से लगती है।
इस अभयारण्य से होकर महादेई नदी बहती है।

माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी ज्वालामुखी

इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के दक्षिणपूर्वी हिस्से में स्थित माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी ज्वालामुखी में नवंबर के पहले सप्ताह में उद्गार की वजह से 10 लोगों की जान चली गई।
इसे स्थानीय रूप से मेल-फीमेल पर्वत के रूप में जाना जाता है।
“लाकी लाकी” का अर्थ है मेल, जबकि इसका साथी लेवोटोबी पेरेम्पुआन, फीमेल है। लेवोटोबी लाकी लाकी इंडोनेशिया के 120 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो 280 मिलियन लोगों का एक द्वीपसमूह है।
यह देश भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी गतिविधि का केंद्र है क्योंकि यह प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंपीय फाल्ट लाइन की एक घोड़े की नाल के आकार की श्रृंखला “रिंग ऑफ फायर” पर स्थित है।

‘सुनामी रेडी’ तटीय गांव

ओडिशा के चौबीस तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (Intergovernmental Oceanographic Commission – IOC-UNESCO) द्वारा ‘सुनामी रेडी’ के रूप में मान्यता दी गई।
ये गाँव बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी और गंजम जिलों में स्थित हैं।
इसके अलावा, राज्य के दो गाँवों के लिए सुनामी रेडी मान्यता प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण किया गया। ये गांव जगतसिंहपुर जिले के नोलियासाही और गंजम जिले के वेंकटरायपुर हैं। इन्हें 2020 में सुनामी रेडी माना गया था।
UNESCO-IOC सुनामी रेडी मान्यता कार्यक्रम (Tsunami Ready Recognition Programme: TRRP) वैश्विक तटीय क्षेत्रों में जोखिम की रोकथाम और शमन को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय-आधारित प्रयास है।
यह स्वैच्छिक, प्रदर्शन-आधारित सामुदायिक मान्यता कार्यक्रम सुनामी रेडी के मानक स्तर को पूरा करने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास है।
यह मान्यता सुसंगत मूल्यांकन मानक प्रदान करने के लिए 12 संकेतकों के आधार पर दी जाती है। यह मान्यता हर चार साल में नवीनीकृत किया जा सकता है।

बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी और रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS)

(Biofloc Technology: BFT and Recirculating Aquaculture System )

भारत के जलीय कृषि (aquaculture) सेक्टर ने बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी और रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) को तेजी से अपनाया है। ये प्रक्रियाएं, जहाँ एक ओर तीव्र उत्पादन, सततता और पर्यावरण पर कम नुकसान के रूप में लाभ प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी ओर वे बीमारियों को दूर रखने में भी सक्षम हैं।
बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी (BFT) वास्तव में एक क्लोज्ड टैंक आधारित मछली पालन तकनीक है जो लाभकारी बैक्टीरिया (फ्लोक के रूप में जाना जाता है) का उपयोग करके फिश टैंक में पानी को साफ करता है।
हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया (आमतौर पर बैसिलस, स्यूडोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, एसिनेटोबेक्टर और अल्केलिजेंस) का उपयोग ऑर्गेनिक अपशिष्ट (जैसे कि बिना खाए गए फ़ीड और मछली के अपशिष्ट) को माइक्रोबियल बायोमास में बदलने के लिए किया जाता है, जिसे मछली या झींगा द्वारा खाया जा सकता है।
यह प्रक्रिया पानी को बार-बार बदलने की आवश्यकता के बिना साफ रखती है और साथ ही साथ मछलियों में बीमारी के खतरे को भी कम करती है। पानी साफ रहता है, इसलिए किसानों को रसायनों या एंटीबायोटिक दवाओं के बाहरी उपयोग पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है।
बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी फ़ीड पर धन भी बचाता है, क्योंकि मछली को रिसाइकल्ड अपशिष्ट से अतिरिक्त पोषक तत्व मिल सकते हैं, जिससे यह मछली पालन के लिए सस्टेनेबल, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल बन जाता है।

रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS)

रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) एक क्लोज्ड लूप टैंक-आधारित फार्मिंग भी है जो फिल्ट्रेशन के बाद पानी को रीसायकल करती है।
RAS टैंक में पानी को फ़िल्टर और साफ़ करता है, अपशिष्ट को हटाता है और इसे मछलियों के रहने के लिए सुरक्षित रखता है।

बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी – 2024

भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा ‘बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी – 2024’ (Basic Animal Husbandry Statistics – 2024) जारी की गई।
इसके मुताबिक देश में 2023-24 के दौरान 239.30 मिलियन टन दूध उत्पादन का अनुमान है। यह पिछले 10 वर्षों में 5.62% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि है। 2014-15 में, दूध का उत्पादन 146.3 मिलियन टन था।
भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में शीर्ष पर है और अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
उत्तर प्रदेश देश में कुल दूध का 16.21% उत्पादन करता है और दूध उत्पादन में शीर्ष पर है, इसके बाद राजस्थान (14.51%), मध्य प्रदेश (8.91%) का स्थान है।
आंध्र प्रदेश देश में कुल अंडा उत्पादन में 17.85% हिस्सेदारी के साथ अंडे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उसके बाद तमिलनाडु (15.64%) का स्थान है।
पश्चिम बंगाल 12.62% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है।
कुल ऊन उत्पादन में प्रमुख योगदान राजस्थान का है, जिसकी हिस्सेदारी 47.53% है, उसके बाद जम्मू और कश्मीर (23.06%) का स्थान है।

हीओ जलविद्युत परियोजना

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में हीओ जलविद्युत परियोजना (Heo Hydro Electric Project) के निर्माण के लिए 1939 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है।
परियोजना के लिए अनुमानित पूर्णता अवधि 50 महीने है। 240 मेगावाट (3 x 80 मेगावाट) की स्थापित क्षमता वाली यह परियोजना 1000 मिलियन यूनिट (MU) ऊर्जा का उत्पादन करेगी।
परियोजना से उत्पन्न बिजली अरुणाचल प्रदेश राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी ।

मृत सागर में साल्ट चिमनियाँ

Salt Chimneys in the Dead Sea

हाल ही में, शोधकर्त्ताओं ने मृत सागर के तल पर अनोखी साल्ट चिमनियों की खोज की है, जो अत्यधिक खारे भू-जल से बनी हुई हैं।
साल्ट चिमनी ऊर्ध्वाधर खनिज संरचनाएँ हैं जो मृत सागर से उठने वाले खारे भू-जल द्वारा निर्मित होती हैं, जो संपर्क में आने पर नमक को क्रिस्टलीकृत कर देती हैं।
ये चिमनियाँ जलभृतों से हाइपरसैलिन लवण जल के ऊपर की ओर प्रवाह से निर्मित होती हैं, जो मृत सागर के जल के संपर्क में आने पर क्रिस्टलीकृत हो जाती हैं।
चिमनियाँ सिंकहोल जोखिम के प्रारंभिक संकेतक हैं, क्योंकि वे तेज़ी से निर्मित होती हैं तथा कार्स्टिफिकेशन और भूमि पतन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में संकेत प्रदान करती हैं।
इज़रायल और जॉर्डन के बीच स्थित यह लवणीय झील समुद्र तल से 430 मीटर नीचे स्थित है।

धुधमारस गाँव (Dhudhmaras Village)

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक गाँव धुधमारस को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा ग्रामीण विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम (UNTRDP) के तहत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव उन्नयन कार्यक्रम (BTVUP) में भाग लेने के लिये चुना गया है।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुधमारस घने वनों, कांगेर नदी और समृद्ध जैवविविधता से घिरा हुआ है, जो इसे एक प्रमुख पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल बनाता है।
कांगेर नदी इस उद्यान के बीच से बहती है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
वर्ष 1975 में स्थापित और मैड्रिड, स्पेन में मुख्यालय वाला UNWTO ज़िम्मेदार, सतत् और सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देता है।
सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) का लक्ष्य 8.9 सतत् पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है जो रोज़गार सृजित करता है और स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को संरक्षित करता है।

भारतीय भूमध्यरेखीय इलेक्ट्रोजेट मॉडल

Indian Equatorial Electrojet- IEEJ

हाल ही में, भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान (Indian Institute of Geomagnetism- IIG), नवी मुंबई के वैज्ञानिकों ने भारतीय क्षेत्र पर भूमध्यरेखीय इलेक्ट्रोजेट का सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिये भारतीय भूमध्यरेखीय इलेक्ट्रोजेट मॉडल विकसित किया है।
भारत के दक्षिणी सिरे के निकट स्थित तिरुनेलवेली स्टेशन पर भू-आधारित मैग्नेटोमीटर का उपयोग नियमित इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट (EEJ) माप के लिये किया जाता है।
भूमध्यरेखीय इलेक्ट्रोजेट एक केंद्रित, तीव्र विद्युत धारा है जो पृथ्वी के आयनमंडल के भीतर भू-चुंबकीय भूमध्य रेखा पर लगभग 105-110 किमी. की ऊँचाई पर प्रवाहित होती है।
भारत का दक्षिणी छोर पृथ्वी की भूचुंबकीय भूमध्य रेखा के करीब है, जहाँ एक तेज़ धारा मौजूद है।

वायनाड भूस्खलन

केंद्र सरकार ने मौजूदा प्रावधानों और राहत कार्यों के लिये उपलब्ध धनराशि का हवाला देते हुए केरल को सूचित किया है कि जुलाई 2024 में हुए वायनाड भूस्खलन को ‘राष्ट्रीय आपदा‘ घोषित नहीं किया जा सकता।
वायनाड में भूस्खलन के कारण जान-माल की भारी क्षति हुई, जिसके कारण केरल सरकार को राहत और पुनर्वास के लिये केंद्र से 900 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग करनी पड़ी।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी आपदा को “राष्ट्रीय आपदा” घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
केंद्र सरकार ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राथमिक रूप से राज्य की ज़िम्मेदारी है तथा केंद्र इसके लिये रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

चक्रवाती तूफान ‘ फेंगल’

‘फेंगल’ चक्रवात 30 नवंबर को उत्तर तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच तट से टकरा सकता है।
तमिलनाडु के महाबलीपुरम में समुद्र ने खतरनाक रूप ले लिया है।
इस तूफान का नाम ‘फेंगल‘ सऊदी अरब की तरफ से प्रस्तावित किया गया है।
यह एक अरबी शब्द है, जो भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का मिश्रण है।

शासन, संविधान एवं राजनीति (Governance, Constitution, and Polity)

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना-भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (CJI)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पद की शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 13 मई, 2025 तक रहेगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के चाचा, महान न्यायमूर्ति एचआर खन्ना ने 1977 में आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर मामला में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत की, जिसकी वजह से उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद गंवाना पड़ा।
न्यायमूर्ति एचआर खन्ना ने इंदिरा गांधी द्वारा उनकी अनदेखी करने और एक कनिष्ठ न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया था।

राइट टू शेल्टर

सर्वोच्च न्यायालय ने 13 नवंबर को किसी अपराध के आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा “बुलडोजर की कार्रवाई” (बुलडोजर जस्टिस/bulldozer actions) के खिलाफ निर्देश मांगने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया।
यह कार्रवाई अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू शेल्टर (right to shelter) की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है।
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में, सार्वजनिक प्राधिकारियों पर जवाबदेही तय करने के लिए कई “बाध्यकारी निर्देश” जारी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय) के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया। इन निर्देशों के अनुसार ऐसे घरों को ढाहने से पहले 15 दिन पहले सूचना देना शामिल है।
पब्लिक प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण के मामले में या अदालत द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश दिए जाने पर ये निर्देश लागू नहीं होंगे।
न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि सरकार खुद को न्यायाधीश नहीं समझ सकती है, जो बिना किसी सुनवाई के किसी आरोपी को दोषी ठहराए और उसके और उसके परिवार के घर और उनकी साझा यादों को बुलडोजर से नष्ट करके उसे और उसके परिवार को “सामूहिक दंड” दे।

वित्त आयोग सम्मेलन – विकास के लिए हस्तांतरण 2024

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक दिवसीय वित्त आयोग सम्मेलन – विकास के लिए हस्तांतरण (Devolution to Development) का आयोजन किया।
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) को फंड के प्रभावी आवंटन में राज्य वित्त आयोगों (SFC) की भूमिका पर चर्चा करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 I में प्रावधान है कि किसी राज्य का राज्यपाल 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के लागू होने के एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा।
संविधान के अनुच्छेद 243Y में प्रावधान है कि अनुच्छेद 243 I के अंतर्गत गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं के संबंध में भी उपर्युक्त प्रकार की सिफारिश करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी, पंथनिरपेक्ष’ शब्दों को शामिल करने को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर को अपने एक निर्णय में संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी, पंथनिरपेक्ष’ शब्दों को शामिल करने को बरकरार रखा। यह आदेश 2020 में दायर याचिकाओं पर आया है।
याचिका में 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्दों को जोड़ने की वैधता को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये शब्द पूर्वव्यापी प्रभाव से जोड़े गए। इनका तर्क था कि संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने की तिथि का उल्लेख है जबकि ये शब्द 1976 में जोड़े गए जो संविधान के साथ धोखाधड़ी है।
इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि संविधान सभा ने चर्चा के दौरान ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द को जानबूझकर छोड़ दिया गया था और ‘समाजवादी’ शब्द ने निर्वाचित सरकार द्वारा आर्थिक नीति के अन्य विकल्प को अपनाने के मार्ग को बाधित किया, जबकि सरकार लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए वह कोई भी विकल्प भी चुनने के लिए स्वतंत्र है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अविभाज्य हिस्सा है। यह भी कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की निर्विवाद शक्ति है।

हमारा संविधान -हमारा सम्मान अभियान

भारतीय संविधान की 75 वीं वर्षगाँठ के अवसर पर IIT गुवाहाटी में ‘हमारा संविधान हमारा सम्मान’ अभियान का तीसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में संविधान कट्टा पत्रिका, एक कॉमिक बुक और पॉडकास्ट का विमोचन किया गया, जिसमें कानूनी अधिकारों और भारत के संविधान में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक देशव्यापी पहुँच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (One Nation One Subscription) को मंजूरी दी है।
इस योजना को एक सरल, यूजर फ्रेंडली और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा।
यह केंद्र सरकार के सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए “वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन” सुविधा होगी।

शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (GRAI) 2023

हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा GRAI 2023 लॉन्च किया गया।
इस पहल का उद्देश्य भारत के विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के शिकायत निवारण तंत्र का मूल्यांकन करने के साथ इसमें सुधार करना है।
चार आयामों (दक्षता, फीडबैक, डोमेन, संगठनात्मक प्रतिबद्धता) और 11 संकेतकों पर आधारित GRAI सूचकांक के तहत 89 केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों का मूल्यांकन होने से शिकायत निवारण का तुलनात्मक विश्लेषण संभव हो पाता है।
इस मूल्यांकन के लिये प्रयुक्त डेटा केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं प्रबंधन प्रणाली (CPGRAMS) से एकत्र किया गया, जिससे एक मानकीकृत मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई।
CPGRAMS एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर लोक प्राधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिकों के लिये 24×7 उपलब्ध है।

WAVES OTT प्लेटफॉर्म

हाल ही में प्रसार भारती ने भारत में डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये अपना OTT (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म WAVES लॉन्च किया।
यह ONDC नेटवर्क के माध्यम से लाइव टीवी, वीडियो ऑन डिमांड, रेडियो स्ट्रीमिंग, गेम्स और ई-कॉमर्स सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रदान करता है।
इस प्लेटफॉर्म में डाउनलोड की सुविधा और अधिकांश सामग्री निःशुल्क उपलब्ध हैं, जबकि प्रीमियम सुविधाएँ सदस्यता योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध हैं।
OTT से तात्पर्य पारंपरिक प्रसारण विधियों को दरकिनार करते हुए इंटरनेट के माध्यम से सामग्री वितरित करने वाली स्ट्रीमिंग सेवाओं से है।
वर्ष 2022 में, केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफार्मों को विनियमित करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 पेश किये।

राज्य स्थापना दिवस

हाल ही में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और केरल राज्यों को उनके स्थापना दिवस (1 नवंबर) पर शुभकामनाएँ दीं।
मध्य प्रदेश, 1956; कर्नाटक, 1956; केरल, 1956; हरियाणा, 1966; छत्तीसगढ़, 2000

25 वाँ उत्तराखंड स्थापना दिवस

उत्तराखंड की 25 वीं वर्षगाँठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की प्रगति का जश्न मनाते हुए अपने विचार व्यक्त किये।
उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था।
इसे उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था।
इसके उत्तर-पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित है
उत्तर में चीन (तिब्बत) और पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है

चेतना 3.0 अभियान

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने लैंगिक हिंसा (gender violence) के विरुद्ध एक नया अभियान, नई चेतना शुरू किया है।
यह अभियान लैंगिक हिंसा से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रत्येक गाँव में महिलाओं का समर्थन करेगा।
हाल ही में लैंगिक हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय पहल नई चेतना अभियान का तीसरा संस्करण (चेतना 3.0/Chetna 3.0) है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) द्वारा आयोजित एक महीने तक चलने वाला अभियान 23 दिसंबर तक सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा।
नई चेतना 3.0 के उद्देश्यों में जेंडर आधारित हिंसा के सभी रूपों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, समुदायों को बोलने और कार्रवाई की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना, समय पर सहायता के लिए समर्थन प्रणालियों तक पहुँच प्रदान करना और स्थानीय संस्थानों को हिंसा के खिलाफ निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए सशक्त बनाना शामिल है।

बच्चों के खिलाफ हिंसा की समाप्ति पर पहला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

बच्चों के खिलाफ हिंसा की समाप्ति पर पहला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Ministerial Conference on Ending Violence Against Children) कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में आयोजित किया गया।
इसे कोलंबिया और स्वीडन की सरकारों ने WHO, यूनिसेफ और बच्चों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के साथ साझेदारी में आयोजित किया।
WHO के अनुसार, दुनिया के आधे बच्चों किसी न किसी हिंसा का सामना करते हैं। हर साल 1 बिलियन बच्चे शारीरिक, भावनात्मक और यौन शोषण गुजरते हैं।
WHO और उसके साझेदारों ने साक्ष्य-आधारित क़दमों का एक पैकेज तैयार किया है, जिसे “INSPIRE: बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की सात रणनीतियाँ” कहा जाता है।
इसे महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए रणनीतियों के RESPECT पैकेज द्वारा पूरक बनाया गया है।

दत्तक ग्रहण जागरूकता माह

Adoption Awareness Month 2024

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने कानूनी दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिये नवंबर माह को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाता है।
यह किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिये नोडल निकाय है, जिसे देश के अंदर और अंतर्देशीय स्तर पर गोद लेने की निगरानी और विनियमन का दायित्व सौंपा गया है।
भारत में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन, 1993 का पालन करता है, जिसे भारत सरकार ने वर्ष 2003 में अनुमोदित किया था।
दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 का विषय “देखदेख और पालन-पोषण की भावना द्वारा बड़े बच्चों का पुनर्वास” है।

दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता का अधिकार मौलिक अधिकार है-सुप्रीम कोर्ट

भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 8 नवंबर को कहा कि दिव्यांगजनों का परिवेश, सेवाओं और अवसरों तक पहुँचने का अधिकार (right to access environments, services, and opportunities) आवश्यक मानवीय और मौलिक अधिकार है।
यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के स्वर्णिम त्रिभुज (golden triangle of rights) के भीतर एक्सेस के मौलिक अधिकार को लाता है।
शीर्ष अदालत ने माना कि दिव्यांग जनों के अधिकार अधिनियम (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के प्रावधानों और इसके तहत अधिसूचित नियमों को अनिवार्य नहीं माना जा रहा था।
पीठ ने केंद्र सरकार को दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य नियम बनाने का आदेश दिया।
दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CRPD) के हस्ताक्षरकर्ता होने के बाद, भारत एक आवश्यक अधिकार के रूप में सुगम्यता (accessibility) को बढ़ावा देने के लिए बाध्य है।

दिव्य कला मेला

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC) के सहयोग से दिव्य कला मेले का आयोजन कर रहा है।
दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों की समावेशिता और सशक्तीकरण की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है।
इस मेले में दिव्यांगजन अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करते हैं. यह मेला दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा मंच है

जनजातीय गौरव दिवस 2024

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर) के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत की ।
प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण किया।
श्री शंख सामंत द्वारा डिजाइन किए गए टिकट में भगवान बिरसा मुंडा का एक शक्तिशाली चित्रण है, जिसमें उन्हें अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए पृष्ठभूमि में दिखाया गया है।
2021 से हर साल 15 नवंबर को जनजातीय समुदायों के योगदान, खासकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, को सम्मानित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस (Janjatiya Gaurav Divas ) मनाया जाता है।

प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन

1st Bodoland Mohotsav

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को नई दिल्ली में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया।
यह शांति बनाए रखने और एक जीवंत बोडो समाज के निर्माण के लिए भाषा, साहित्य और संस्कृति पर दो दिवसीय मेगा कार्यक्रम था।
इसका उद्देश्य बोडोलैंड की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत, पारिस्थितिक जैव विविधता और पर्यटन क्षमता की समृद्धि का लाभ उठाना है।
इस मोहोत्सव की थीम ‘समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव’ (Peace and Harmony for Prosperous Bharat) थी।
इस उत्सव के दौरान समृद्ध बोडो कला और शिल्प जैसे अरोन्नाये, दोखोना, गमसा, कराई-दखिनी, थोरखा, जौ गिशी, खाम (Aronnaye, Dokhona, Gamsa, Karai-Dakhini, Thorkha, Jau Gishi, Kham ) और अन्य उत्पाद जिन्हें भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हुआ है, का प्रदर्शन किया गया।
असम की बोडो जनजातियाँ भारत में सबसे बड़ा नृ-भाषीसमूह (ethnolinguistic) है। वे बड़े बोडो-कचारी परिवार समूहों का एक हिस्सा हैं।

सिद्दी समुदाय

हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म (रिदम ऑफ दम्मम) में भारत में हाशिये पर स्थित सिद्दी समुदाय पर प्रकाश डाला गया है।
ये 17वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगालियों द्वारा ट्राँस-हिंद महासागर दास व्यापार के दौरान लाए गए अफ्रीकी दासों के वंशज हैं।
ये नीग्रोइड के शारीरिक लक्षणों से समानता दर्शाते हैं।
इन्हें हब्शी (Habshi) और बादशा (Badsha) जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है।
ये मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी तट (विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों) के आस-पास रहते हैं।
भारत में केंद्र सरकार ने वर्ष 2003 में सिद्दी को अनुसूचित जनजातियों की सूची में वर्गीकृत किया।

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Scheme)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Scheme) को मंज़ूरी दे दी है।
यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP) 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण प्रदान करना है।
इस योजना में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework- NIRF) के समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन –विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान रखने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, सरकारी एवं निजी, शामिल हैं।
NIRF रैंकिंग में 101-200 में स्थान रखने वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों (Higher Education Institution- HEI) और केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित सभी संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

20 नवंबर 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-ग्रामीण) देश के सबसे गरीब लोगों को सुरक्षित आवास के साथ सशक्त बनाने के आठ सफल वर्षों का प्रतीक है।
मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय
आवासहीन परिवार (ऐसे परिवार जिनके पास कोई आश्रय नहीं है) व कच्चे मकान (कच्ची दीवारों/छतों वाले घर) के लिए
वित्तीय सहायता: मैदानी क्षेत्रों के लिये ₹1.20 लाख और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों के लिये ₹1.30 लाख।
न्यूनतम आकार: 25 वर्ग मीटर, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने का स्थान भी शामिल है।
3% कम ब्याज दर पर ₹70,000 तक का ऋण उपलब्ध।
अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण:

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण: शौचालय निर्माण के लिये ₹12,000, MGNREGA: निर्माण कार्य हेतु 95 दिन का मज़दूरी रोज़गार।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: लाभार्थियों के लिये मुफ्त LPG कनेक्शन।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana)

पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत के बाद से इसने देश भर के पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को समर्थन देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
वर्ष 2023 में प्रारम्भ
पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों की गुणवत्ता और बाज़ार पहुँच को बढ़ाकर उनका उत्थान करने तथा उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत करने हेतु
वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, और विपणन आदि की सहायता
लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाती है।
केंद्रीय क्षेत्रक योजना
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) द्वारा आयोजित

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं रक्षा अभ्यास (International Relations and Defense Exercises)

भारत-भूटान सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट

भारत-भूटान सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) असम के दर्रांगा में उद्घाटन किया गया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (Land Ports Authority of India) एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) का विकास और प्रबंधन करते हैं।
भारत ने अपना पहला एकीकृत चेक पोस्ट भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अटारी में निर्मित किया था, जो पवित्र शहर अमृतसर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
केंद्र सरकार यात्रियों और वस्तुओं की सीमा पार आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से देश की अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर एकीकृत चेक पोस्ट विकसित करती है।
भारत ने कुल 13 स्थानों में एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित किए हैं।

कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (CPJ)

कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (CPJ) ने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा 30 और पत्रकारों के स्थायी और अस्थायी प्रेस मान्यता कार्ड रद्द करने के फैसले पर चिंता व्यक्त की है।
कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है।
इस की स्थापना 1981 में अमेरिकी संवाददाताओं के एक समूह द्वारा की गई थी।
CPJ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में और एक कार्यालय वाशिंगटन, D.C. में है।
CPJ को केवल व्यक्तियों, कंपनियों और फाउंडेशनों के योगदान से वित्त पोषित किया जाता है। CPJ सरकारी धन स्वीकार नहीं करती है।

वैश्विक अपील 2025

(Global Appeal for 2025)

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) ने दुनिया भर में लाखों शरणार्थियों, विस्थापितों और राज्यविहीन लोगों की क्रिटिकल जरूरतों को पूरा करने और स्थायी समाधानों को लागू करने के लिए 2025 के लिए 10 बिलियन डॉलर की वैश्विक अपील (Global Appeal for 2025) शुरू की है।
UNHCR की वैश्विक अपील मानवीय संकटों के बढ़ने के बीच आई है, क्योंकि संघर्ष, उत्पीड़न और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव लाखों लोगों को उनके घरों से निकलने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना

Mobility Arrangement for Talented Early-professionals Scheme: MATES

ऑस्ट्रेलिया एक नई योजना लेकर आया है जो भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को कुछ समय के लिए देश में काम करने की अनुमति देता है।
यह योजना भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातकों और शुरुआती करियर के पेशेवरों को दो साल तक ऑस्ट्रेलिया में काम करने का मौका देती है।
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों के स्नातक इस योजना के लिए पात्र होंगे।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) संयुक्त समिति

ASEAN-India Trade in Goods Agreement: AITIGA

6वीं आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) संयुक्त समिति और AITIGA की समीक्षा पर चर्चा के लिए संबंधित बैठकें 15-22 नवंबर 2024 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गईं।
इस बैठक में सभी 10 आसियान देशों अर्थात ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के प्रमुख और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
मार्केट एक्सेस, वस्तु के मूल देश (रूल ऑफ़ ओरिजिन), सैनिटरी-फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय, मानक और तकनीकी नियम, सीमा शुल्क प्रक्रिया, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, व्यापार उपाय और कानूनी और संस्थागत प्रावधानों से संबंधित पहलुओं पर बातचीत करने के लिए AITIGA संयुक्त समिति के तहत 8 उप-समितियां हैं।

VINBAX 2024 अभ्यास

वियतनाम और भारत के बीच द्विपक्षीय सेना अभ्यास “VINBAX 2024” का 5वां संस्करण अंबाला में आयोजित कियाजा रहा है।
यह अभ्यास 04 से 23 नवंबर 2024 तक अंबाला और चंडीमंदिर में आयोजित किया जा रहा है।
दोनों देशों की थल सेना और वायुसेना के कर्मियों द्वारा पहली बार द्वि-सेवा स्तर की भागीदारी हो रही है।
VINBAX-2024 का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत शांति अभियानों में संयुक्त राष्ट्र दल के हिस्से के रूप में इंजीनियरिंग कार्यों को करने के लिए इंजीनियर कंपनी और मेडिकल टीमों की तैनाती में दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है।

ऑस्ट्राहिंद (AUSTRAHIND) अभ्यास 2024

भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, ऑस्ट्राहिंद का तीसरा संस्करण नवंबर 2024 में पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया।
ऑस्ट्राहिंद, जो 2022 में राजस्थान में लॉन्च हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बारी-बारी से आयोजित होने वाला वार्षिक कार्यक्रम बन गया है।
इस वर्ष के संस्करण में संयुक्त राष्ट्र के मैंडेट के अध्याय VII के अनुसार अर्ध-शहरी और अर्ध-रेगिस्तानी वातावरण में उप-पारंपरिक संचालन में संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
भारत ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले PITCHBLACK बहुराष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास में भागीदारी करता है।

यूनिकॉर्न मस्तूल

UNICORN mast

भारत और जापान ने Unified Complex Radio Antenna (UNICORN) मस्तूल के “सह-विकास” के लिए कार्यान्वयन ज्ञापन (MoI) पर हस्ताक्षर किए।
UNICORN मस्तूल एक शंक्वाकार संरचना है जो युद्धपोतों के ऊपर एंटेना रखती है जो उनके स्टील्थ गुणों को बढ़ाती है। इसे भारत-जापान रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के फ्रेमवर्क के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर लगाया जाएगा।
अगस्त 2024 में भारत और जापान 2 + 2 अंतर-मंत्रालयी वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने यूनिकॉर्न और संबंधित प्रौद्योगिकियों के “शीघ्र हस्तांतरण” पर चर्चा का उल्लेख किया गया था।

इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम

इजरायल और लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका समर्थित संघर्ष विराम 27 नवंबर, 2024 को शुरू हुआ। इस समझौते से इजरायल और ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष समाप्त हो गया।
मौजूदा युद्ध विराम प्रस्ताव 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा पारित संकल्प 1701 के प्रावधानों पर आधारित है।
UNSC संकल्प 1701 का उद्देश्य हिज्बुल्लाह और इजरायल के बीच शत्रुता को समाप्त करना है, और एक बफर जोन के निर्माण के साथ-साथ एक स्थायी युद्ध विराम का आह्वान करता है।
संकल्प 1701 में कहा गया है कि लेबनान की लिटानी नदी (Litani River) के दक्षिण में एकमात्र सशस्त्र समूह लेबनानी सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल – यूनिफिल) तैनात होनी चाहिए।

डार्क टूरिज़्म

यूक्रेन में स्थिति के परिणामस्वरूप “डार्क टूरिज़्म” अधिक लोकप्रिय हो गया है, जहाँ आगंतुक युद्ध के बाद की स्थिति और स्थानीय समुदायों पर इसके प्रभावों को देखने के लिये संघर्ष क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हैं।
इस प्रकार के पर्यटन को थानाटूरिज़्म या ग्रिफ टूरिज़्म के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें मृत्यु और त्रासदी से जुड़ी जगहों पर जाना शामिल है।
यूक्रेनी राजनेताओं और नागरिकों के बीच प्रतिक्रियाएँ भिन्न-भिन्न हैं, जो इसे या तो “रक्त-धन” या आय के स्रोत के रूप में देखते हैं।

रखाइन में भीषण अकाल

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने चेतावनी दी है कि म्याँमार का रखाइन राज्य, जो रोहिंग्या अल्पसंख्यकों का निवास स्थान है, आंतरिक संघर्षों, आर्थिक पतन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भीषण अकाल का सामना कर रहा है।
म्याँमार का सबसे पश्चिमी राज्य रखाइन, सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक है, जो निरंतर संघर्ष, विस्थापन और गरीबी का सामना कर रहा है।
म्याँमार में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक दशकों से व्यवस्थित भेदभाव और नागरिकता कानूनों के कारण हाशिये पर हैं, जिससे उन्हें राज्यविहीनता तथा अधिकारों से वंचित जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ा है।

नॉर्वे ने ऐतिहासिक समावेशन नीतियों के लिये माफी मांगी

नॉर्वे की संसद ने एक शताब्दी से चली आ रही “नॉर्वेजियनीकरण” नामक समावेशन नीतियों के लिये आधिकारिक माफी जारी की, जिसके तहत सामी, क्वेन और फॉरेस्ट फिन समुदायों के साथ भेदभाव किया जाता था।
आत्मसातीकरण नीति विविध समूहों को प्रमुख संस्कृति में एकीकृत करने को बढ़ावा देती है, जिसके तहत प्रायः उन्हें इसके मानदंडों, मूल्यों और भाषा को अपनाने की आवश्यकता होती है, जिससे कभी-कभी उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान भी समाप्त हो जाती है।
नॉर्वेइजेशन प्रक्रिया का उद्देश्य सामी, क्वेन और फॉरेस्ट फिन्स की संस्कृतियों और भाषाओं को मिटाना था।

एंटी-पर्सनल लैंडमाइन्स कन्वेंशन

Anti-personnel Mine Ban Convention

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को एंटी-पर्सनल लैंडमाइंस भेजने को मंज़ूरी दे दी है जो एंटी-पर्सनल लैंडमाइंस कन्वेंशन, 1997 के तहत प्रतिबंधित हैं।
एंटी-पर्सनल लैंडमाइंस कन्वेंशन, 1997 एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य एंटी-पर्सनल बारूदी सुरंगों के उपयोग, उत्पादन, भंडारण एवं हस्तांतरण को रोकना करना है।
इसे आमतौर पर ओटावा कन्वेंशन या एंटी-पर्सनल माइन बैन संधि के रूप में जाना जाता है।
इसे 18 सितम्बर 1997 को ओस्लो में राजनयिक सम्मेलन में अपनाया गया तथा 1 मार्च 1999 को इसे लागू किया गया।
इसके तहत एंटी-पर्सनल लैंडमाइंस पर प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन एंटी-व्हीकल बारूदी सुरंगों को इसके दायरे में नहीं लाया गया है।
इस कन्वेंशन पर 133 देशों ने हस्ताक्षर किये हैं। वर्तमान में इसके 164 देश भागीदार हैं।
अमेरिका, रूस और भारत इस समझौते के पक्षकार नहीं हैं। यूक्रेन इसका हस्ताक्षरकर्त्ता है।

ब्राज़ील ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार किया

चीन के साथ मज़बूत आर्थिक संबंध होने के बावजूद ब्राज़ील ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल न होने का विकल्प चुना है, जिससे वह भारत के बाद ऐसा विकल्प चुनने वाला दूसरा ब्रिक्स देश बन गया है।
BRI चीन की रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य भूमि एवं समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार लाना, व्यापार को बढ़ाना तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।
अवयव: सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट: स्थल मार्गों के नेटवर्क; मेरीटाइम सिल्क रोड: समुद्री संपर्क

बाल्फोर घोषणा-पत्र

हाल ही में बाल्फोर घोषणा-पत्र को 107 वर्ष पूरे हुए, जो 2 नवम्बर, 1917 को जारी किया गया था।
बाल्फोर घोषणा-पत्र (जिसका नाम ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर के नाम पर रखा गया) प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया एक सार्वजनिक दस्तावेज़ था।
इसमें फिलिस्तीन में “यहूदी लोगों के लिये होमलैंड” की स्थापना का समर्थन किया गया, जो उस समय एक ओटोमन क्षेत्र था, जहाँ यहूदी अल्पसंख्यक आबादी कम थी।
यह घोषणा-पत्र यूरोप में बढ़ते उत्पीड़न के बीच यहूदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये जारी किया गया था।

रियो डी जेनेरियो में G-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रियो डी जेनेरियो में G-20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।
मुख्य चर्चाओं में स्थिरता, सामाजिक समावेश, गरीबी और शासन सुधार शामिल हैं। मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे।
G-20 ट्रोइका के भाग के रूप में भारत अफ्रीकी संघ के समावेश और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करता है।

G-20

1990 के दशक के एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिये एक मंच के रूप में G-20 की स्थापना की गई थी।
2008 के वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट से निपटने के लिये इसे 2008 में शिखर सम्मेलन स्तर तक उठाया गया।
इसका उद्देश्य विश्व की सबसे बड़ी उन्नत एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है।
G-20 की अध्यक्षता प्रतिवर्ष परिवर्तित होती रहती है। अध्यक्षता चक्रानुसार होती है।

G-20 शिखर सम्मेलन में भुखमरी और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन

ब्राज़ील ने रियो डी जेनेरियो में G-20 शिखर सम्मेलन में भुखमरी और गरीबी के लिये वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों एवं नकद हस्तांतरण के माध्यम से 500 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है।
यह पहल विकसित देशों, वित्तीय संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों को भुखमरी और गरीबी से निपटने के लिये एकजुट करती है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर भुखमरी को समाप्त करना है।
संस्थापक सदस्य: 148 संस्थापक सदस्य, जिनमें 82 देश, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, 24 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नौ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और 31 परोपकारी और गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं।
यह गठबंधन सभी देशों के लिये खुला है, न कि केवल G-20 सदस्यों के लिये, जिसमें ब्राज़ील और बांग्लादेश पहले देश हैं जो इसमें शामिल हुए हैं।

कैरीकॉम के साथ संबंध मजबूती हेतु भारत के सात प्रमुख स्तंभ

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना की यात्रा करने वाले पाँच दशक से अधिक समय में पहले भारतीय प्रधानमन्त्री बने, जहाँ उन्होंने दूसरे भारत-कैरिबियन समुदाय (CARICOM: Caribbean Community) शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की।
इस कार्यक्रम में उन्होंने भारत-कैरिकॉम संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से सात-स्तंभ ढाँचे की शुरुआत की।
ये स्तंभ “CARICOM” का संक्षिप्त नाम बनाते हैं और संभावित सहयोग के क्षेत्रों को उजागर करते हैं:
सात स्तंभों की रूपरेखा:
CARICOM

C – Capacity Building – क्षमता निर्माण

A – Agriculture and Food Security – कृषि एवं खाद्य सुरक्षा

R – Renewable Energy and Climate Change – नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन

I – Innovation, Technology, and Trade – नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार

C – Cricket and Culture – क्रिकेट और संस्कृति

O – Ocean Economy – महासागर अर्थव्यवस्था

M – Medical and Healthcare – चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल

CARICOM एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें कैरेबियन क्षेत्र के 15 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक एकीकरण, विदेश नीति का समन्वय, मानव संसाधन विकास, और साझा सेवाओं का सहयोग है।

गैबॉन में नया संविधान

गैबॉन के मतदाताओं ने देश के सैन्य नेतृत्व द्वारा प्रस्तुत नए संविधान को 91.8% के समर्थन के साथ स्वीकृति प्रदान की है।
इस संविधान में प्रमुख सुधारों में राष्ट्रपति के कार्यकाल को दो तक सीमित करना, प्रत्येक कार्यकाल की अवधि को सात वर्ष तक बढ़ाना, प्रधानमंत्री की भूमिका को समाप्त करना और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए कठोर पात्रता मानदंड निर्धारित करना शामिल है।
गैबॉन पश्चिमी तट मध्य अफ्रीका में स्थित है, जिसकी सीमाएँ इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून और अटलांटिक महासागर से मिलती हैं।
राजधानी: लिब्रेविल
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) का सदस्य

ऑपरेशन सागर मंथन

हाल ही में, भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ऑपरेशन सागर मंथन (Operation SAGAR-MANTHAN) के तहत गुजरात में 700 किलोग्राम प्रतिबंधित मेथामफेटामाइन जब्त किया।
अवैध ड्रग्स की समुद्री तस्करी से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे का मुकाबला करने के लिए NCB द्वारा ऑपरेशन “सागर-मंथन” शुरू किया गया था।
मेथामफेटामाइन पावरफुल एडिटिव ड्रग्स है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।

पूर्वी प्रहार अभ्यास 2024

भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में त्रि-सेवा अभ्यास, ‘पूर्वी प्रहार’ (Poorvi Prahar) आयोजित किया।
इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में एकीकृत संयुक्त अभियानों को अंजाम देने में थल सेना, नौसेना और वायु सेना की युद्ध प्रभावशीलता को बेहतर बनाना, अंतर-सेवा समन्वय और परिचालन तत्परता को बढ़ाना है।

मेजर रालेंगनाओ ‘बॉब’ खातिंग वीरता संग्रहालय

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मेजर रालेंगनाओ ‘बॉब’ खातिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया।
मेजर खातिंग ने 1951 में तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) और वर्तमान अरुणाचल प्रदेश के एक सहायक राजनीतिक अधिकारी के तौर पर तवांग को भारतीय संघ के अधीन लाने के लिए साहसिक अभियान चलाया था और तवांग को भारत में शांतिपूर्ण ढंग से एकीकृत किया ।
उन्होंने सशस्त्र सीमा बल, नागालैंड सशस्त्र पुलिस और नागा रेजिमेंट जैसे आवश्यक सैन्य और सुरक्षा ढांचे की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

अंतरिक्ष अभ्यास-2024

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहला तीन दिवसीय आकाशीय अभ्यास ‘अंतरिक्ष अभ्यास-2024’ (Antariksha Abhyas – 2024) आयोजित किया।
इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों (स्पेस एसेट्स) एवं अंतरिक्ष सेवाओं पर बढ़ते अलग-अलग खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना है।
अंतरिक्ष अभ्यास अपनी तरह का पहला विशेष कार्यक्रम है और इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने और सैन्य अभियानों में भारत की अंतरिक्ष क्षमता को एकीकृत करने में सहायता मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
मार्च 2019 में, भारत ने मिशन शक्ति के तहत कक्षा में दुश्मन के उपग्रहों को नष्ट या निष्क्रिय करने के लिए डिज़ाइन किए गए एंटी-सैटेलाइट (ASAT) परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) के अनुसार, बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाना चाहिए।
समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर कार्मन रेखा (Kármán line) को वह सीमा माना जाता है जहां पृथ्वी समाप्त होती है और बाहरी अंतरिक्ष शुरू होता है।

संयुक्त विमोचन 2024

हाल ही में भारतीय सेना ने गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में ‘संयुक्त विमोचन 2024’ मानवीय सहायता एवं आपदा राहत Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) अभ्यास आयोजित किया।
यह ‘गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात‘ की थीम पर केंद्रित था।
आपदा प्रतिक्रिया के लिये भारत की तत्परता को प्रदर्शित करना और मानवीय सहायता में बहुपक्षीय सहयोग को मज़बूत करना।
इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय तटरक्षक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और अन्य केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियाँ शामिल थे।
इसमें नौ मित्र देशों के 15 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे ।

भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024

Bharat National Cyber Security Exercise (Bharat NCX 2024)

18 से 29 नवंबर, 2024 तक भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास (भारत एनसीएक्स 2024), 12 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया ।
इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने किया।
यह अभ्यास 12 दिनों तक चलेगा
इसका उद्देश्य देश में साइबर सुरक्षा और रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना है।
साइबर सुरक्षा जागरूकता माह हर साल अक्टूबर में मनाया जाता है।
इस वर्ष यह “हमारा विश्व सुरक्षित करें” थीम के साथ मनाया गया।

‘एकलव्य’ ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म

हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय सेना के लिये “एकलव्य” नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ किया गया।
इसका उद्देश्य परिवर्तन के दशक (2023-2032) में आगे बढ़ाने के साथ श्रेणीबद्ध और 2024 की थीम- “प्रौद्योगिकी समावेशन का वर्ष” के तहत भारतीय सेना अधिकारियों की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार करना।
भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान (BISAG-N), गांधीनगर द्वारा इसे विकसित किया गया है।

सियाचिन में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी

पहली बार, भारतीय सेना ने हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिये सियाचिन और दौलत बेग ओल्डी (DBO) में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी सफलतापूर्वक स्थापित की है।
फाइबर ऑप्टिक केबल डिजिटल जानकारी को स्थानांतरित करने के लिये प्रकाश की तेज़ गति से यात्रा करने वाली तरंगों का उपयोग करते हैं। यह अपने संचालन के लिये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है।
सियाचिन विश्व का सबसे ऊँचा और सबसे ठंडा युद्धक्षेत्र है। यह रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योकि इसके बाईं ओर पाकिस्तान तथा दाईं ओर चीन स्थित है।
यह नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, जहाँ से नुब्रा नदी प्रवाहित होती है।
नुब्रा नदी, जो श्योक नदी की एक सहायक नदी है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, यह सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है।
वर्ष 1984 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान द्वारा कब्ज़ा करने से पहले साल्टोरो रिज ग्लेशियर पर नियंत्रण कर लेने के बाद से सियाचिन भारत के क्षेत्राधिकार में है।

UAPA के तहत ULFA पर प्रतिबंध

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967) के तहत यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) पर प्रतिबंध को पाँच और वर्षों के लिये बढ़ा दिया है।
ULFA असम में सक्रिय एक सशस्त्र उग्रवादी संगठन है जिसका उद्देश्य असम को भारत से अलग करना है।
ULFA का गठन वर्ष 1979 में सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से “असम की संप्रभुता की बहाली” के लिये किया गया था।
ULFA पर पहली बार वर्ष 1990 में प्रतिबंध लगाया गया था और प्रतिबंध को समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता रहा है, प्रतिबंध की समय सीमा को अंतिम बार वर्ष 2019 में बढ़ाया गया था।
UAPA, 1967 की धारा 35 के अनुसार, यदि कोई संगठन या व्यक्ति आतंकवाद या अलगाववाद को बढ़ावा देता है, तो सरकार उन्हें अवैध या आतंकवादी घोषित कर सकती है।

प्रोजेक्ट शौर्य गाथा (Project ‘Shaurya Gatha’)

हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव (IMHF) के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया।
इस कार्यक्रम में भारत की सैन्य विरासत के संरक्षण और संवर्द्धन पर केंद्रित प्रोजेक्ट शौर्य गाथा का भी शुभारंभ किया गया।
प्रोजेक्ट शौर्य गाथा के तहत सैन्य मामलों के विभाग और भारत के संयुक्त सेवा संस्थान (USI) के साथ साझेदारी द्वारा शिक्षा एवं पर्यटन पहल के माध्यम से सैन्य विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का प्रयास करना शामिल है।
USI नई दिल्ली, भारत में स्थित एक राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सेवा थिंक टैंक है।
CDS पद के सृजन की सिफारिश वर्ष 2001 में मंत्रियों के एक समूह (GoM) द्वारा की गई थी, जिसे कारगिल समीक्षा समिति (1999) की रिपोर्ट का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था। जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS थे और उनकी नियुक्ति वर्ष 2019 में हुई थी।

CISF की पहली महिला बटालियन

गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के भीतर भारत की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी।
यह निर्णय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 53 वें CISF दिवस समारोह के दौरान की गई घोषणा के बाद लिया गया है।
बटालियन की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा में लैंगिक समानता में योगदान देगी।
CISF भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) है।
इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी।
यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास (Indian Economy and Economic Development)

टूना मछली क्लस्टर

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य विभाग ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टूना मछली क्लस्टर के विकास को अधिसूचित किया है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 6.0 लाख वर्ग किमी का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) है जो अल्प-दोहित समुद्री संसाधनों से समृद्ध है, विशेष रूप से टूना और टूना जैसी उच्च मूल्य वाली प्रजातियां, जिनका अनुमान 60,000 मीट्रिक टन है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)

मत्स्य विभाग की प्रमुख योजना के रूप में 2020 में लॉन्च किया गया।
इसका उद्देश्य विभिन्न पहलों को एकीकृत, समेकित प्रयासों के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना।
इसमें उत्पादकता बढ़ाना, फसलोपरांत बुनियादी ढांचा, तथा टिकाऊ मत्स्य विकास के लिए नियामक ढांचा शामिल हैं।
अन्य क्लस्टर:
मत्स्य पालन विभाग ने पहले ही विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में तीन स्थानों की पहचान कर ली है,
झारखंड में मोती उत्पादन हेतु हजारीबाग जिला
सजावटी मत्स्य पालन के लिए तमिल में मदुरै जिला
समुद्री शैवाल के लिए केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT)

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के उस फैसले को पलट दिया, जिसने एक अनुमोदित समाधान योजना के तहत जेट एयरवेज के स्वामित्व को जालान-कलरॉक कंसोर्टियम (JKC) को हस्तांतरित करने का समर्थन किया था। यह फैसला भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और अन्य लेनदारों की अपील के बाद आया है।
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) का गठन 1 जून, 2016 से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत किया गया था।

यह निम्नलिखित के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण है:

इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) की धारा 61 के तहत NCLT द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील
आईबीसी की धारा 202 और धारा 211 के तहत इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जारी किसी निर्देश या निर्णय या पारित आदेश के खिलाफ अपील
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) के आदेशों के खिलाफ अपील

नमो ड्रोन दीदी योजना

सरकार ने डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना ‘नमो ड्रोन दीदी’ को मंजूरी दी है।
इसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) को कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन तकनीक से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना है।
इस योजना का उद्देश्य 2024-25 से 2025-2026 की अवधि के दौरान 15000 चयनित महिला SHG को कृषि उद्देश्यों (वर्तमान में लिक्विड उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए उपयोगी) के लिए किसानों को किराये पर ड्रोन सेवाएं प्रदान करना है।
प्रत्येक SHG को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, जिससे आर्थिक सशक्तीकरण और सतत आजीविका सृजन में योगदान मिलेगा।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फ्रेमवर्क (DiGi फ्रेमवर्क)

संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फ्रेमवर्क (DiGi फ्रेमवर्क) शुरू करने की घोषणा की, जो भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र के साथ उनके सहयोग को आगे बढ़ाता है।
उन्होंने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 5G, ओपन RAN, पनडुब्बी केबल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, दूरसंचार टावर, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, AI और क्वांटम तकनीक जैसी परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

GDP के अनुमान जारी करने के समय में संशोधन

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के वार्षिक और त्रैमासिक अनुमान जारी करता है।
वर्तमान परंपरा के अनुसार, GDP की प्रेस विज्ञप्तियाँ निर्दिष्ट तिथियों पर शाम 5:30 बजे रिलीज की जाती हैं।
हालाँकि, यूजर्स/मीडिया/जनता को GDP डेटा तक पहुँचने के लिए रिलीज़ के दिन अधिक समय प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में, MoSPI ने GDP अनुमानों की प्रेस विज्ञप्तियों के लिए रिलीज़ समय को शाम 5.30 बजे से संशोधित कर शाम 4.00 बजे करने का निर्णय लिया है।

भारत का पहला समर्पित रेलवे टेस्ट ट्रैक

भारत का पहला समर्पित रेलवे परीक्षण ट्रैक (first dedicated railway test track) राजस्थान में निर्माणाधीन है, जिसका उद्देश्य रोलिंग स्टॉक के एडवांस्ड परीक्षण की सुविधा प्रदान करना है।
60 किलोमीटर का यह टेस्ट ट्रैक बुलेट ट्रेनों सहित उच्च गति के टेस्ट को सक्षम करेगा और रेलवे के बुनियादी ढांचे में नई क्षमताओं को जोड़ेगा।
कम और उच्च गति, दोनों परीक्षणों के लिए अनुकूलित कर्व के साथ, ट्रैक इस बात का यथार्थवादी आकलन करने की अनुमति देता है कि ट्रेनें गति कम किए बिना तीखे मोड़ों पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं।

स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 रिपोर्ट

खाद्य एवं कृषि की स्थिति 2024 (State of Food and Agriculture 2024) रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी की गई है।
रिपोर्ट में 153 देशों के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों की मात्राबद्ध छिपी लागतों (हिडेन कॉस्ट) का विश्लेषण किया गया है।
खाद्य उत्पादन, खपत और वितरण से जुड़ी छिपी लागत को किसी व्यक्ति या समाज के लिए ऐसी किसी भी लागत के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी उत्पाद या सेवा के बाजार मूल्य में परिलक्षित नहीं होती है।
ये लगतें स्वास्थ्य को हानि, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, खाद्य पदार्थों से बीमारी फैलना आदि हो सकती है।
भारत में कृषि खाद्य प्रणालियों की कुल छिपी लागत सालाना लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर थी, जो मुख्य रूप से अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न और भोजन के सेवन से गैर-संचारी रोगों के खतरों से सम्बंधित थी।

घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक

Domestic Systemically Important Banks : D-SIBs

भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक को 2024 की “घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक” की सूची में शामिल किया गया है।
डोमेटस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक (D-SIBs) वे बैंक हैं जिन्हें उनके आकार, जटिलता और वित्तीय प्रणाली के साथ अंतर्संबंधों के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में ‘टू बिग टु फेल‘ (टीबीटीएफ) माना जाता है और वास्तविक अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक बैंकिंग सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता के लिए उनका निरंतर कामकाज करना महत्वपूर्ण है।
डी-एसआईबी को उनके प्रणालीगत महत्व स्कोर के आधार पर विभिन्न बकेट में वर्गीकृत किया जाता है । और अपने बकेट के अनुसार उन्हें अतिरिक्त CET 1 रखना आवश्यक है।
चयन प्रक्रिया : आरबीआई डी-एसआईबी के चयन के लिए दो-चरणीय प्रक्रिया का पालन करता है।
सैंपल चयन : सभी बैंकों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। आकार के आधार पर जीडीपी के 2% से अधिक संपत्ति वाले बैंक पर विचार किया जाता है।
प्रणालीगत महत्व मूल्यांकन : प्रतिस्थापनीयता की कमी, अंतर्संबंधता आदि जैसे संकेतकों के आधार पर प्रत्येक बैंक के लिए एक समग्र स्कोर की गणना की जाती है, और एक निश्चित सीमा से अधिक स्कोर वाले बैंकों को डी-एसआईबी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग्‍लोबल सिस्‍टेमैटिकली इम्‍पॉर्टेंट बैंक्‍स (G-SIBs)

बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंक हैं जिनकी विफलता का वैश्विक प्रभाव पड़ेगा।
भारत में शाखा वाले ग्‍लोबल सिस्‍टेमैटिकली इम्‍पॉर्टेंट बैंक्‍स (G-SIB) को एडिशनल CET 1 रखना जरूरी है।
वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) ने बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) और राष्ट्रीय अधिकारियों के परामर्श से ग्‍लोबल सिस्‍टेमैटिकली इम्‍पॉर्टेंट बैंक्‍स (G-SIB) की 2023 की सूची की पहचान की है।
G-SIB में JP मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटीग्रुप, HSBC, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना, बार्कलेज और BNP परिबास शामिल हैं।

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM)

राजमार्ग डेवलपर सीगल इंडिया लिमिटेड 540 मिलियन डॉलर के वेंचर वैल्यू वाले सौदे में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (hybrid annuity model: HAM) के तहत अपनी पांच सड़क परियोजनाओं को बेचने की योजना बना रहा है। पांच में से दो पर काम शुरू हो गया है।
हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) को सरकार और निजी क्षेत्र के बीच प्रोत्साहन और वित्तीय जोखिम साझा करके राजमार्ग परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन (EPC) तथा बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर (बीओटी) को जोड़ता है।
इस संयोजन का 40% ईपीसी मॉडल है, जबकि शेष 60% बीओटी-एन्युटी मॉडल है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अनुसार रियायतदाताओं (concessionaire) को समग्र परियोजना व्यय का 40% भुगतान करता है।
सड़क डेवलपर (रियायतदाता) शेष साठ प्रतिशत फंड (इक्विटी और ऋण) की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है।

कारोबारी माहौल रैंकिंग 2024

Business Environment Rankings 2024

द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) ने बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 जारी की है।
कारोबारी माहौल में सुधार के मामले में भारत तीसरा सबसे बेहतर देश है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति, विदेशी व्यापार, विनिमय नियंत्रण और कर व्यवस्था में प्रगति का सूचक है। हालाँकि इस सूचकांक में भारत की ओवरऑल रैंकिंग 51वीं है।
कारोबारी माहौल में सुधार के आधार पर देशों की EIU की रैंकिंग विश्व बैंक की अब बंद हो चुकी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की तुलना में अधिक व्यापक सूचकांक है।
सिंगापुर 8.56 स्कोर के साथ सूची में शीर्ष पर है।
भारत 1.08 स्कोर के साथ 51वें स्थान पर है।
रैंकिंग 82 देशों और क्षेत्रों में कारोबार करने के आकर्षण का आकलन करती है।
इस सूचकांक की गणना एक समयावधि में की जाती है—पिछले पांच साल और साथ ही अगले पांच साल।
यह रैंकिंग दुनिया भर में कारोबारी स्थितियों का व्यापक अवलोकन प्रदान करने के लिए 11 श्रेणियों में 91 संकेतकों को शामिल करती है।

जॉब्स एट योर डोरस्टेप रिपोर्ट

Jobs at Your Doorstep report

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जॉब्स एट योर डोरस्टेप: ए जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल इन सिक्स नामक एक रिपोर्ट लॉन्च की।
जॉब्स एट योर डोरस्टेप रिपोर्ट स्किल गैप का विश्लेषण है जो स्कूलों के कोर्स को उन जिलों की उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बनाने का प्रयास करती है जहां स्कूल मौजूद हैं।
यह अध्ययन STARS कार्यक्रम के तहत कवर किये गए छह राज्यों में गहन प्राथमिक और साथ ही माध्यमिक शोध के माध्यम से कौशल शिक्षा की फिर से परिभाषित करने के लिए शुरू किया गया था।
विश्व बैंक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को “स्ट्रेंग्थेनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स” (STARS) नामक कार्यक्रम में सहायता करता है।
यह कार्यक्रम छह राज्यों; हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान (सामूहिक रूप से स्टार्स राज्य) में चलाये जा रहे हैं।
यह रिपोर्ट कक्षा 9 से 12 तक कौशल-आधारित शिक्षा को शामिल करने के महत्वपूर्ण लाभों को रेखांकित करती है, ताकि छात्रों को बॉटम टू टॉप अप्रोच पर निर्भर करते हुए विविध कैरियर अवसरों के लिए तैयार किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA)-वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को भारत मंडपम, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA)-वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) के 130 साल के लंबे इतिहास में पहली बार भारत में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन और ICA महासभा का आयोजन किया गया।
वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) ने ICA और भारत सरकार और भारतीय सहकारी समितियों AMUL और KRIBHCO के सहयोग से की
सम्मेलन की थीम, “सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है (Cooperatives Build Prosperity for All)”, भारत सरकार के “सहकार से समृद्धि” के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए

भारत ने लगभग दो दशकों की वार्ता के बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई रियाद डिजाइन कानून संधि (Riyadh Design Law Treaty) के फाइनल एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं।
संधि को 11-22 नवंबर, 2024 तक रियाद में किंग अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में सऊदी अरब द्वारा आयोजित राजनयिक सम्मेलन में अपनाया गया।
इस संधि का उद्देश्य औद्योगिक डिजाइन संरक्षण के लिए प्रक्रियात्मक ढांचे में सामंजस्य स्थापित करना, अलग-अलग न्यायिक क्षेत्रों में पंजीकरण प्रक्रियाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार करना है।
यह दुनिया भर के डिजाइनरों के लिए अपने डिजाइनों को देश और विदेश में सुरक्षित रखना आसान, तेज और अधिक किफायती बना देगा।

पीएम-वाणी

PM-WANI

प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI)
इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया के सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट स्थापित करके पूरे भारत में इंटरनेट सेवाओं के प्रसार में तेज़ी लाना है।
दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया
यह दुकानदारों जैसे स्थानीय व्यवसायों को वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है, जिससे किफायती इंटरनेट पहुँच उपलब्ध के साथ राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 के लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा।

सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट (C-PACE)

सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट (C-PACE) ने कंपनी बंद करने की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक 70-90 दिनों तक सुव्यवस्थित कर दिया है।
इसका उद्देश्य छह महीने के भीतर कंपनियों को स्वैच्छिक रूप से बंद करने की प्रक्रिया में तेजी लाना है।
C-PACE को कंपनी बंद करने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिये कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा लॉन्च किया गया था।
यह कंपनी रजिस्ट्रार (RoC) के अधीन कार्य करता है, जो MCA के अंतर्गत एक कार्यालय है।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248, कंपनी रजिस्ट्रार को किसी कंपनी का नाम कंपनी रजिस्टर से हटाने का अधिकार देती है।
IBC की धारा 59 के अंतर्गत स्वैच्छिक परिसमापन अब अधिक सुव्यवस्थित है, क्योंकि इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिये NCLT के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024

हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के तहत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (NGRA), 2024 के विजेताओं की घोषणा की।
यह पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है और इसे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (26 नवंबर 2024) समारोह पर प्रदान किया जाता है।

अटल इनोवेशन मिशन 2.0

Atal Innovation Mission 2.0

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तहत अटल नवाचार मिशन (AIM) को 2,750 करोड़ रुपए के बढ़े हुए बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिससे वर्ष 2028 तक भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिये AIM 2.0 का शुभारंभ हो गया है।
AIM 2.0 इसका उद्देश्य भारत के नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता करना है।
वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 39 वें स्थान पर है और यह विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का हब है।

AIM 2.0 के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम:

भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम (LIPI): गैर-अंग्रेज़ी भाषी नवप्रवर्तकों को समर्थन देने के लिये 22 अनुसूचित भाषाओं में स्थानीय नवाचार केंद्र स्थापित करना।
फ्रंटियर कार्यक्रम: जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी ज़िलों जैसे वंचित क्षेत्रों में 2500 नए ATL का निर्माण करना।
अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्चपैड्स (ASIL) कार्यक्रम प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को एकीकृत करने और उनसे खरीद करने के लिये केंद्रीय मंत्रालयों में 10 iDEX जैसे प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा।

अटल नवाचार मिशन

अटल नवाचार मिशन नीति आयोग द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

AIM के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम:

अटल टिंकरिंग लैब्स: 3डी प्रिंटिंग जैसे उपकरणों का उपयोग करके भारतीय स्कूलों में समस्या समाधान मानसिकता विकसित करना।
अटल इनक्यूबेशन सेंटर: विश्व स्तर पर स्टार्टअप को बढ़ावा देना और इनक्यूबेटर मॉडल में एक नया आयाम जोड़ना।
अटल न्यू इंडिया चैलेंज: उत्पाद नवाचारों को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों/मंत्रालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना।
मेंटर इंडिया कैंपेन: मिशन की सभी पहलों का समर्थन करने हेतु यह सार्वजनिक क्षेत्र, कॉरपोरेट्स और संस्थानों के सहयोग से शुरू किया गया एक राष्ट्रीय मेंटर नेटवर्क है।
अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर: टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित देश के वंचित क्षेत्रों में समुदाय केंद्रित नवाचार एवं विचारों को प्रोत्साहित करना।

यूरोप का डिजिटल यूरो (Europe’s digital euro)

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) ने डिजिटल यूरो को एक नई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे यूरोप में भुगतान परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
डिजिटल यूरो का उद्देश्य मध्यस्थ बैंकों या गेटवे के बिना प्रत्यक्ष भुगतान की सुविधा प्रदान करना है।
यह नकदी के डिजिटल संस्करण के रूप में कार्य करने के साथ नकदी के समान गुमनामी के स्तर को बनाए रखते हुए ऑफलाइन भी पीयर-टू-पीयर लेन-देन को सक्षम बनाने में सहायक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2022 में CBDC के रूप में डिजिटल रुपया (e₹) लॉन्च किया था।
CBDC कागजी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है और नियामक शून्यता में संचालित क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, ये केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एवं समर्थित कानूनी निविदाएँ हैं।

‘त्वरित नवाचार और अनुसंधान हेतु साझेदारी’

Partnerships for Accelerated Innovation and Research (PAIR)

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (Anusandhan National Research Foundation (ANRF) ने भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिये त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिये साझेदारी (PAIR) कार्यक्रम शुरू किया है।
यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां शीर्ष स्तरीय अनुसंधान संस्थानों को उन संस्थानों के साथ जोड़ा जाता है जहां अनुसंधान क्षमता सीमित है और एक सहयोगी परामर्श वातावरण तैयार किया जाता है।
PAIR का लक्ष्य हब-एंड-स्पोक मॉडल का उपयोग करके विश्वविद्यालय में अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ाना है, तथा मार्गदर्शन और सहयोग के लिये शीर्ष-स्तरीय विश्वविद्यालयों (हब) को उभरते संस्थानों (स्पोक) के साथ जोड़ना है।
ANRF की स्थापना ANRF, 2023 अधिनियम के साथ की गई है, यह NEP की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिये एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।
ANRF की स्थापना के साथ, वर्ष 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) को ANRF में शामिल कर लिया गया है।

एंटी-डंपिंग शुल्क

हाल ही में भारत ने घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाने के लिये चीन, कोरिया और थाईलैंड से एपिक्लोरोहाइड्रिन के आयात पर 557 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक का एंटी-डंपिंग (AD) शुल्क लगाया है।
राजस्व विभाग द्वारा व्यापार उपचार महानिदेशालय (Directorate General of Trade Remedies –DGTR) की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए एपिक्लोरोहाइड्रिन के आयात पर पाँच साल का एंटी-डंपिंग शुल्क लगा दिया गया है।
निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिये जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन (WTO) की बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत सुरक्षात्मक उपाय के रूप में एडी शुल्क लागू किया जाता है।
टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) 1994, के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन पर समझौता (“एंटी-डंपिंग समझौता”) भारत सहित विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा एंटी-डंपिंग उपायों के आवेदन को नियंत्रित करता है।
एंटी-डंपिंग समझौते के अनुसार एंटी-डंपिंग उपाय किसी देश द्वारा अपने घरेलू उद्योगों को नुकसान से बचाने के लिये अपनाए जाते हैं।

उत्तर पूर्व अवसंरचना विकास योजना (NESIDS)

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22 से 2023-24) और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS) के तहत ₹3417.68 करोड़ की 90 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है ।
इस पहल का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में बुनियादी ढाँचे और सामाजिक-आर्थिक विकास को सुदृढ़ करना है।
पूर्वोत्तर अवसंरचना विकास योजना (NESIDS) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
इसका प्रारंभ वर्ष 2017-18 में महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये किया गया।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य (Science, Technology, and Health)

लिग्नोसैट

लिग्नोसैट दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है, जिसे नवंबर 2024 में जापान द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा।
इसे स्पेसएक्स मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) भेजा गया था।
लकड़ी के सैटेलाइट पारंपरिक शिल्प कौशल को दर्शाते हुए बिना पेंच या गोंद के बनाए गए हैं। यह छह महीने तक पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा और यह पता लगाएगा कि लकड़ी प्रतिकूल अंतरिक्ष वातावरण का कितना अच्छा सामना कर सकती है।
अंतरिक्ष में तापमान -100 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच नाटकीय रूप से बदलता है। इससे चरम स्थितियों में लकड़ी के टिकाऊपन का परीक्षण होगा।

ज़िम्बाब्वे का ZIMSAT-2

ज़िम्बाब्वे ने 5 नवंबर 2024 को रूस के वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम से अपना दूसरा उपग्रह, ZIMSAT-2 लॉन्च किया ।
यह मिशन राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता में एक और कदम है।

AI ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम

ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में एक चुनौती है। यह तब उत्पन्न होती है जब यह समझना मुश्किल होता है कि AI सिस्टम कैसे निर्णय लेता है।
वैसे आम तौर पर ब्लैक बॉक्स एयरोप्लेन दुर्घटनाओं में अधिक प्रचलित टर्म है जो विमान की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में ब्लैक बॉक्स एक समस्या है जो इसकी अपारदर्शी प्रकृति से जुडी हुई है।
आप उन्हें इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप सिस्टम के कोड या आउटपुट का उत्पादन करने वाले लॉजिक की जांच नहीं कर सकते। इस वजह से ब्लैक-बॉक्स AI सिस्टम से यूजर्स में अविश्वास पैदा हो सकता है।

एरो-3 मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम

Arrow-3 missile interception system

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने 2025 में जर्मन धरती पर इजरायल के एरो-3 मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम की प्रारंभिक तैनाती के लिए जर्मन संघीय रक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त तैयारियों का समन्वय करना शुरू कर दिया है।
एरो सिस्टम, जिसमें एरो-2 और एरो-3 इंटरसेप्टर शामिल हैं, को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग से विकसित किया गया था।
एरो, आयरन डोम के साथ मिलकर इजरायल की मिसाइल सुरक्षा की ऊपरी परत है, जो मोर्टार और रॉकेट जैसे कम दूरी के खतरों को नष्ट करता है, और मिड-रेंज डिफेंडर डेविड स्लिंग है।
एरो-2 लंबी दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकता है, जबकि नया एरो-3 पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने से पहले मिसाइलों को नष्ट करने में माहिर है।
आयरन डोम को मिसाइल लांचर से 4 किमी और 70 किमी के बीच की दूरी पर कम दूरी के रॉकेट, साथ ही गोले और मोर्टार को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
डेविड स्लिंग (David’s Sling) को 300 किमी तक की दूरी से लंबी दूरी के रॉकेट, क्रूज मिसाइल और मध्यम दूरी या लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (LRLACM)

Long Range Land Attack Cruise Missile

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 12 नवंबर को ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर से मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (LRLACM) का पहला उड़ान परीक्षण किया।
यह निर्भय LRLACM का एक नया संस्करण है जिसमें बेहतर सुविधाएँ हैं। यह मिसाइल बेहतर और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत एवियोनिक्स और सॉफ़्टवेयर से भी लैस है।
मूल निर्भय मिसाइल, जिसकी रेंज 1,000 किलोमीटर है और जिसका उद्देश्य दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए ज़मीन से बहुत नीचे उड़ना है, जिसे टेरेन हगिंग क्षमता कहा जाता है, का कई बार परीक्षण किया गया जिसमें कुछ विफलताएँ भी मिलीं।
एक बार सेवा में शामिल होने के बाद, LRLACM, यू.एस. टॉमहॉक क्रूज़ मिसाइल के समान, भारतीय सशस्त्र बलों को ज़मीन पर लक्ष्यों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की स्टैंडऑफ़ क्षमता प्रदान करेगी।

गाइडेड पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट

Guided Pinaka multi barrel rocket launcher

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने गाइडेड पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट (MBRL) के उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया।
इससे पिनाका की रेंज 75 किमी से अधिक हो जाती है।
पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए सटीक स्ट्राइक वैरिएंट पूरी तरह से स्वदेशी हथियार प्रणाली है। इसे DRDO प्रयोगशालाओं के नेटवर्क ने विकसित किया है।
भारतीय सेना में चार पिनाका रेजिमेंट सेवा में हैं और छह और ऑर्डर पर हैं। पिनाका Mk1 की रेंज 38 किमी है और कई एक्सटेंडेड रेंज विकसित की जा रही हैं। यह कई तरह के गोला-बारूद दाग सकता है।
इसकी रेंज को 120 किमी और फिर 300 किमी तक बढ़ाने की योजना है।
फ्रांस अपनी जरूरतों के लिए अन्य प्रणालियों के साथ भारत के पिनाका की खरीद करने पर विचार कर रहा है और सिस्टम का विस्तृत मूल्यांकन करने के लिए एक टीम के जल्द ही भारत आने की उम्मीद है।
आर्मेनिया पहले ही पिनाका की खरीद कर चुका है।

भारत की पहली “लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल” का उड़ान परीक्षण

भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 1500 किमी से अधिक की रेंज वाली अपनी पहली “लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल” (long-range hypersonic missile) का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।
यह उड़ान परीक्षण ओडिशा तट के निकट डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया।
1 मैक ध्वनि की गति के बराबर है। 2 मैक ध्वनि की गति से दोगुनी है।
सबसोनिक: 1 मैक से कम
सुपरसोनिक: 1 मैक से 5 मैक ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
हाइपरसोनिक: 5 मैक से 10 मैक
हाई-हाइपरसोनिक: 10 मैक से अधिक

ऑपरेशन द्रोणागिरी (Operation Dronagiri)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 (National Geospatial Policy 2022) के तहत एक पायलट परियोजना “ऑपरेशन द्रोणागिरी” शुरू की।
इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और व्यवसाय करने में आसानी के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के संभावित उपयोगों को प्रदर्शित करना है।
पहले चरण में, ऑपरेशन द्रोणागिरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में लागू किया जाएगा, जहाँ पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाएँगे और 3 क्षेत्रों – कृषि, आजीविका, लॉजिस्टिक्स और परिवहन में भू-स्थानिक डेटा और प्रौद्योगिकी के एकीकरण के संभावित अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग के मामलों का प्रदर्शन किया जाएगा।

विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024

World Intellectual Property Indicators 2024

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO: World Intellectual Property Organisation) ने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 जारी किया है।
भारत ने सभी तीन प्रमुख बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों – पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के लिए विश्व के शीर्ष-10 देश में स्थान हासिल किया है।
भारत 2023 में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ट्रेडमार्क फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर (चीन पहले स्थान पर) है।
पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत 64 हजार 480 आवेदनों के साथ वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर है। पेटेंट फाइलिंग में चीन पहले स्थान पर है।

‘त्वरित नवाचार और अनुसंधान हेतु साझेदारी’

Partnerships for Accelerated Innovation and Research (PAIR)

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (Anusandhan National Research Foundation (ANRF) ने भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिये त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिये साझेदारी (PAIR) कार्यक्रम शुरू किया है।
यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां शीर्ष स्तरीय अनुसंधान संस्थानों को उन संस्थानों के साथ जोड़ा जाता है जहां अनुसंधान क्षमता सीमित है और एक सहयोगी परामर्श वातावरण तैयार किया जाता है।
PAIR का लक्ष्य हब-एंड-स्पोक मॉडल का उपयोग करके विश्वविद्यालय में अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ाना है, तथा मार्गदर्शन और सहयोग के लिये शीर्ष-स्तरीय विश्वविद्यालयों (हब) को उभरते संस्थानों (स्पोक) के साथ जोड़ना है।
ANRF की स्थापना ANRF, 2023 अधिनियम के साथ की गई है, यह NEP की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिये एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।
ANRF की स्थापना के साथ, वर्ष 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) को ANRF में शामिल कर लिया गया है।

भारत की पहली डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी

Direct-to-device satellite connectivity

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने भारत की पहली डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी लॉन्च की है।
इसका उद्देश्य देश के उन दूरदराज इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या को पूरा करना है, जहां पारंपरिक सेलुलर नेटवर्क काम नहीं करते हैं।
इस सेवा को शुरू करने के लिए BSNL ने अमेरिका की संचार कंपनी Viasat के साथ करार किया है।
इससे यूजर्स सिम कार्ड या नेटवर्क कनेक्शन के बिना कॉल कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं।
BSNL की सेवा नॉन- टेरेस्ट्रियल नेटवर्क (Non-Terrestrial Network: NTN) तकनीक का उपयोग करती है ताकि पृथ्वी-स्थित उपकरणों और 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित उपग्रहों के बीच दो-तरफ़ा संचार सक्षम हो सके, जिसके परिणामस्वरूप विश्वसनीय कनेक्टिविटी होती है जो ज़मीन-स्थित सेल टावरों को बायपास करती है, जो इसे दूरस्थ कवरेज के लिए उपयोगी बनाती है।
BSNL की सैटेलाइट सेवा में UPI पेमेंट का समर्थन करने की क्षमता भी है।

SpaceX द्वारा भारत का उपग्रह प्रक्षेपण

हाल ही में भारत के GSAT-N2 (GSAT-20) संचार उपग्रह को SpaceX के फाल्कन-9 रॉकेट द्वारा केप कैनावेरल, फ्लोरिडा, अमेरिका से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।
फाल्कन-9 ने GSAT-N2 को भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (Geosynchronous Transfer Orbit- GTO) में प्रक्षेपित किया, जो लगभग 37,000 किमी. की ऊँचाई वाली एक अण्डाकार कक्षा है, जो भू-समकालिक या भूस्थिर कक्षा (Geosynchronous or Geostationary Orbit- GSO) तक पहुँचने की दिशा में पहला कदम है।
यह एलन मस्क की SpaceX के साथ भारत का पहला सहयोग है।

मोइरे पदार्थ

नेचर जर्नल में प्रकाशित हाल ही में किए गए एक अध्ययन में, वैज्ञानिकों ने बताया कि अर्धचालक पदार्थों से बने मोइरे पदार्थ अतिचालक (superconducting) हो सकते हैं।
यह एक ऐसा गुण है जो कभी ग्राफीन प्रणाली के लिए एक्सक्लूसिव माना जाता था।
यह पता लगाना कि अर्धचालक मोइरे पदार्थ अतिचालकता के मामले में ग्राफीन से अलग व्यवहार क्यों करते हैं, क्वांटम पदार्थों की हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह बदले में अधिक असामान्य गुणों और असामान्य अनुप्रयोगों के साथ नई सामग्रियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
शोधकर्ताओं ने ट्विस्टेड बाइलेयर टंगस्टन डाइसेलेनाइड (tWSe₂) में अतिचालकता की खोज की, जो एक मोइरे पदार्थ है जो टंगस्टन डाइसेलेनाइड नमक एक अर्धचालक की दो परतों को रखकर और एक परत को एक छोटे कोण से घुमाकर बनाया गया है।

विशिष्ट प्रोटीन IL-35

गुवाहाटी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IASST) के शोधकर्ताओं ने एक विशिष्ट प्रोटीन IL-35 की खोज की है जो इन्फ्लेमेबल रसायन उत्पन्न करने वाली विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाओं को कम करके प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा करता है।
IL-35 अग्नाशय की बीटा कोशिका पर हमला करने वाली प्रतिरक्षा कोशिकाओं को अवरुद्ध करता है।
ये कोशिकाएं टाइप 1 मधुमेह और ऑटोइम्यून मधुमेह मेलेटस के लिए भी उत्तरदायी है।
IL-35 प्रोटीन मधुमेह के खिलाफ एक नया उपचार विकल्प उपलब्ध कराता है।

हेलिकोबैक्टर पाइलोरी (Helicobacter pylori)

हैदराबाद स्थित एशियाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजी संस्थान (AIG) अस्पताल ने एच पाइलोरी अनुसंधान के लिए बैरी मार्शल केंद्र (Barry Marshall Centre for H Pylori Research) का शुभारंभ किया।
इसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण के अध्ययन और उपचार पर केंद्रित पहला केंद्र बताया गया है।
हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो पेट में रह सकता है। लोगों को आमतौर पर बचपन में इसका संक्रमण होता है, और यह बिना किसी समस्या के शरीर में सालों तक रह सकता है।
भले ही पेट में तेज़ अम्ल होता है, लेकिन एच. पाइलोरी एक ऐसा पदार्थ बनाकर जीवित रहता है जो अम्ल को कमज़ोर कर देता है। समय के साथ, यह बैक्टीरिया पेट की सुरक्षात्मक परत को नुकसान पहुँचा सकता है, जिससे जलन होती है और कभी-कभी दर्दनाक घाव हो जाते हैं जिन्हें अल्सर कहा जाता है।
एच. पाइलोरी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, मुख्य रूप से लार के माध्यम से फैल सकता है।
ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक बैरी मार्शल ने इस जीवाणु की खोज और अल्सर तथा गैस्ट्राइटिस से इसके संबंध के लिए 2005 में फिजियोलॉजी (मेडिसिन) में नोबेल पुरस्कार जीता था।

RNA एडिटिंग

हाल ही में, अमेरिका के मैसाचुसेट्स में वेव लाइफ साइंसेज नामक एक जैव प्रौद्योगिकी कंपनी ने क्लीनिकल स्तर पर RNA को एडिट करके आनुवंशिक बीमारी का इलाज करने वाली पहली कंपनी बनने के लिए सुर्खियाँ बटोरीं।
हमारी कोशिकाएँ DNA में कूटबद्ध निर्देशों का उपयोग करके मैसेंजर आरएनए (mRNA) को संश्लेषित करती हैं और फिर फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए mRNA से निर्देशों को ‘पढ़ती’ हैं।
ट्रांस्क्रिप्शयन की इस प्रक्रिया के दौरान, कोशिका mRNA की सीक्वेंस में गलतियाँ कर सकती है और इसके आधार पर दोषपूर्ण प्रोटीन का उत्पादन कर सकती है। इनमें से कई प्रोटीन दुर्बल करने वाले विकारों का कारण बनते हैं।
RNA एडिटिंग वैज्ञानिकों को कोशिका द्वारा प्रोटीन बनाने के लिए इसे पढ़ने से पहले mRNA में त्रुटियों को ठीक करने की अनुमति देता है।

DNA एडिटिंग की तुलना में RNA एडिटिंग

DNA एडिटिंग की तुलना में RNA एडिटिंग के कुछ फायदे हैं, विशेष रूप से सुरक्षा और लचीलेपन पर।
DNA एडिटिंग व्यक्ति के जीनोम में स्थायी परिवर्तन करता है और कभी-कभी इससे अपरिवर्तनीय त्रुटियां हो सकती हैं। दूसरी ओर, RNA एडिटिंग अस्थायी परिवर्तन करता है, जिससे एडिटिंग के प्रभाव समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। एक क्लिनिक में, इसका मतलब है कि अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो डॉक्टर चिकित्सा रोक सकता है और दीर्घकालिक जोखिम को कम कर सकता है।
दूसरा यह कि, CRISPR-Cas9 जैसे DNA एडिटिंग टूल्स त्रुटि वाली जगह को काटने का कार्य करने के लिए कुछ प्रकर के बैक्टीरिया से प्राप्त प्रोटीन का उपयोग करते हैं है लेकिन ये प्रोटीन कुछ मामलों में अवांछनीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर सकते हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं। वहीं RNA एडिटिंग ADAR एंजाइमों पर निर्भर करता है, जो पहले से ही मानव शरीर में होते हैं और इस प्रकार एलर्जी प्रतिक्रियाओं का कम जोखिम प्रस्तुत करते हैं।

गणित की समस्याओं को हल करने के लिये बैक्टीरिया

कोलकाता स्थित साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में गणितीय गणना करने हेतु बैक्टीरिया इंजीनियरिंग में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है।
शोधकर्त्ताओं ने एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया को जैविक कंप्यूटर के रूप में कार्य करने के लिये तैयार किया है, जो गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम है, अर्थात् यह निर्धारित करना कि कोई संख्या अभाज्य है या कोई अक्षर स्वर है, आदि।
इन्हें रासायनिक प्रेरकों द्वारा सक्रिय किया जा सकता है, जिससे ये बैक्टीरिया कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क (ANN) की तरह व्यवहार कर सकते हैं।
टीम ने बैक्टोन्यूरॉन्स विकसित किये, जो कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो तंत्रिका नेटवर्क में न्यूरॉन्स की तरह कार्य करते हैं।
ये बैक्टोन्यूरॉन्स रासायनिक आगतों (inputs) को संसाधित करते हैं और विशिष्ट गणनाओं के आधार पर फ्लोरोसेंट प्रोटीन का उत्पादन करते हैं।

अनलक्ष्य (Anālakshya) – मेटामटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (IIT-K) ने मेटामटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम – अनलक्ष्य ( Anālakshya) लॉन्च करके स्टील्थ तकनीक में एक बड़ी उन्नति की घोषणा की।
यह टेक्सटाइल-आधारित ब्रॉडबैंड मेटामटेरियल माइक्रोवेव ऑब्ज़र्वर (Metamaterial Microwave Absorber) एक व्यापक क्षेत्र में नियर परफेक्ट वेव अवशोषण प्रदान करता है, जो सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) इमेजिंग के खिलाफ स्टील्थ क्षमताओं को काफी बढ़ाता है, और रडार गाइडेंस का उपयोग करने वाली मिसाइलों से प्रभावी सुरक्षा भी देता है।

एफैंटासिया (Aphantasia)

ग्लासगो विश्वविद्यालय द्वारा किये गए एक अध्ययन में एफैंटासिया पर शोध किया गया, जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने दिमाग में छवियों की कल्पना नहीं कर सकता।
एफैंटासिया, पहली बार 1880 के दशक में फ्राँसिस गाल्टन द्वारा उल्लेख किया गया था; “एफैंटासिया” शब्द वर्ष 2015 में न्यूरोलॉजिस्ट एडम ज़ेमन द्वारा गढ़ा गया था।
यह लगभग 2% आबादी को प्रभावित करता है, तथा इसके कारणों और प्रभावों को समझने के लिये निरंतर शोध की आवश्यकता है।

AMR पर जेद्दा प्रतिबद्धताएँ (Jeddah Commitments on AMR)

हाल ही में, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) पर चौथा वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जेद्दा प्रतिबद्धताओं को अपनाने के साथ जेद्दा, सऊदी अरब में संपन्न हुआ ।
जेद्दा प्रतिबद्धताओं ने वर्ष 2030 तक AMR संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये हितधारकों के लिये व्यावहारिक, कार्यान्वयन योग्य और अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को निर्धारित किया है।
इसकी थीम, “घोषणा से कार्यान्वयन तक – AMR की रोकथाम के लिये बहुक्षेत्रीय साझेदारी के माध्यम से कार्रवाई में तेज़ी लाना।”
AMR पर चतुर्पक्षीय संयुक्त सचिवालय (Quadripartite Joint Secretariat on AMR (QJS)): इसका उद्देश्य, AMR की वृद्धि को रोकने और कम करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है।
चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन – विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH), FAO, UNEP एवं WHO ने AMR पर QJS के माध्यम से AMR की विश्वव्यापी समस्या का सामना करने के लिये सहयोगात्मक प्रयास किया है।
AMR तब होता है जब रोगाणु (बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी) रोगाणुरोधी दवाओं के प्रभावों का प्रतिरोध करने लगते हैं, जिससे उपचार अप्रभावी हो जाता है और गंभीर बीमारी, बीमारी फैलने तथा मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
प्रतिरोधी रोगाणुओं को सुपरबग कहा जाता है।

ग्लूटेन

ग्लूटेन, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो मुख्य रूप से गेहूँ, जौ तथा राई में पाया जाता है, खाद्य उद्योग में अपनी उपयोगिता के लिये जाना जाता है, लेकिन यह ग्लूटेन से संबंधित विकारों जैसे कि सीलियेक रोग का कारण बनने के लिये कुख्यात है, जो आबादी के लगभग 2% को प्रभावित करता है।
ग्लूटेन प्रोटीन से बना होता है, मुख्यतः ग्लियाडिन और ग्लूटेनिन, जो तब बनते हैं जब कुछ अनाज के आटे में पानी मिलाया जाता है।
यह आटे को लचीलापन प्रदान करता है, जिससे वह फूलता है और पके हुए उत्पादों को चबाने योग्य बनाता है।
यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसे सांद्रित करके भोजन तथा अन्य वस्तुओं में मिलाकर उसके स्वाद, बनावट और प्रोटीन की मात्रा में सुधार किया जा सकता है।
ग्लूटेन एंज़ाइम प्रोटीएज़ के कारण पाचन तंत्र में ग्लूटेन का पूर्ण रूप से विघटन नहीं हो पाता है। ग्लूटेन के पाचन न होने से जठरांत्र (Gastrointestinal) संबंधी विकार हो सकते हैं।
सीलियेक रोग (Coeliac Disease) नामक एक स्वप्रतिरक्षी विकार ग्लूटेन के कारण उत्पन्न होता है, यह छोटी आँत को नुकसान पहुँचता है तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत सारे एंटीबॉडी के निर्माण हेतु प्रेरित करता है, जो शरीर के अपने प्रोटीन को लक्षित करते हैं।

भारत का पहला बायोमैनुफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट

India’s First Biomanufacturing Institute

हाल ही में मोहाली, पंजाब में भारत के पहले बायोमैनुफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, “BRIC-National Agri-Food Bio-Manufacturing Institute (BRIC-NABI) का उद्घाटन किया गया।
इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि-खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना, सतत् पद्धतियों का समर्थन करने के लिये उच्च उपज वाली फसलों, रोग प्रतिरोधी फसलों, जैव उर्वरकों एवं जैवपीड़कनाशी के लिये कृषि अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाना है।

महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया पहल के लिये भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण

Animal Health Security Strengthening in India for Pandemic Preparedness and Response
भारत सरकार ने हाल ही में ‘महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया पहल के लिये भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण ‘ की शुरुआत की है।
महामारी कोष (Pandemic Fund) द्वारा समर्थित इस परियोजना को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 25 अक्तूबर 2024 को पेश किया था
इसका उद्देश्य पशु स्वास्थ्य खतरों का प्रबंधन करने और संभावित जूनोटिक रोगों को भविष्य की महामारियों को रोकने की भारत की क्षमता को बढ़ाना है।
यह तीन प्रमुख एजेंसियों के सहयोग से संचालित होगा: एशियाई विकास बैंक (ADB), विश्व बैंक (World Bank), खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की योजना
इसे अगस्त 2026 तक पूरा किया जाना है।
महामारी कोष की स्थापना 2022 में इंडोनेशिया की अध्यक्षता में G20 देशों द्वारा की गई थी।
यह संभावित महामारियों की रोकथाम, पता लगाने और उनसे निपटने के लिये आवश्यक क्षमता निर्माण में निम्न और मध्यम आय वाले देशों को सहायता प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण दिवस, विषयवस्तु एवं जयंती (Important Days, Themes, and Anniversaries)

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस

यह दिवस प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है।
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में बढ़ते कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रोकथाम, शीघ्र पहचान तथा उपचार के लिये कार्रवाई को प्रेरित करना है।
भारत विश्व का पहला देश है जिसने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस को मान्यता दी है।
इसे नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम मैरी क्यूरी के जन्म को सम्मान देने के लिये चुना गया था।
मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता की खोज की, जो कैंसर उपचार में सहायक है।
कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें असामान्य कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और संभवतः पूरे शरीर में विस्तृत हो जाती हैं।

विश्व टीकाकरण दिवस 2024

World Immunization Day, 2024

हाल ही में, संक्रामक रोगों से बचाव और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा में टीकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है।
टीकाकरण द्वारा किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावी करने के लिये टीका लगाकर उसे संक्रामक रोग के विरुद्ध प्रतिरोधी बनाया जाता है।
सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP): इसे प्रारंभ में वर्ष 1978 में ‘विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम’ (Expanded Programme of Immunization- EPI) के रूप में शुरू किया गया था, वर्ष 1985 में इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में परिवर्तित कर शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया गया।
मिशन इन्द्रधनुष (MI) : दिसंबर, 2014 में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। यह विशेष रूप से कम टीकाकरण दर वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें दुर्गम क्षेत्र और ऐसे समुदाय शामिल हैं, जहाँ बच्चों को या तो टीका नहीं लगाया गया है या आंशिक रूप से टीका लगाया गया है।
यू-विन (U-WIN) पोर्टल: यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका उद्देश्य वैक्सीन वितरण और रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति आसानी से अपने टीकाकरण रिकॉर्ड तक पहुँच सके और इसका प्रबंधन किया जा सके।

भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य की उपलब्धियाँ:

कोविड-19 टीकाकरण: 16 जनवरी 2021 से 6 जनवरी 2023 के बीच भारत ने 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी हैं, जिनमें 97% पात्र नागरिकों को कम से कम एक खुराक और 90% को दोनों खुराकें दी गई हैं।
भारत ने दिसंबर 2015 के वैश्विक लक्ष्य से काफी पहले अप्रैल 2015 में मातृ एवं नवजात टेटनस (MNTE) को समाप्त कर दिया।
भारत 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा आधिकारिक तौर पर यॉज़-मुक्त के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया। यॉज़ एक दीर्घकालिक जीवाणु संक्रमण है जो त्वचा, हड्डी और उपास्थि को प्रभावित करता है।
भारत को मार्च 2014 में आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया।
कुष्ठ रोग को 2005 में समाप्त कर दिया गया था।
भारत में चेचक का उन्मूलन वर्ष 1977 में कर दिया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 (National Education Day 2024)

स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में भारत में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
18 नवंबर 1888 को जन्मे आज़ाद एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद्, विद्वान और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे ।
उन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) जैसी शीर्ष शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की।

भारत सरकार की प्रमुख नीतियाँ और योजनाएँ सभी के लिये एक लचीली शैक्षिक प्रणाली के निर्माण के लिये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 : अनुच्छेद 21-A और 86 वें संविधान संशोधन के माध्यम से, भारत छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 : यह नीतिशिक्षा के लिये एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो समावेशिता और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देकर 21 वीं सदी की मांगों के साथ संरेखित होती है।
प्रेरणा : इस अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2024 में की गई थी, जिसमें देश भर से चयनित छात्रों को एक प्रेरणादायक आवासीय कार्यक्रम से परिचित कराया गया।
PM-विद्यालक्ष्मी योजना : यह पहल मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण प्रदान करती है।
स्वयं प्लस : 27 फरवरी 2024 को शुरू किया गया स्वयं प्लस रोज़गार और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रमों के माध्यम से उच्च शिक्षा को बढ़ाता है।
उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम : वित्त वर्ष 2022-27 के लिये शुरू किया गया, उल्लास वयस्क साक्षरता का समर्थन करता है, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को साक्षरता बढ़ाने और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करने में सक्षम बनाता है।
PM श्री स्कूल : 7 सितंबर 2022 को लॉन्च किये गए PM श्री स्कूल का उद्देश्य NEP 2020 के घटकों को एकीकृत करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु पूरे भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को बढ़ाना है।
समग्र शिक्षा : 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होने वाला समग्र शिक्षा कार्यक्रम शैक्षिक असमानताओं को संबोधित करता है, जिसका उद्देश्य एक समावेशी शिक्षण वातावरण बनाना है ।
निपुण भारत : इस पहल का उद्देश्य कक्षा 3 के अंत तक सभी बच्चों के लिये बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना है, जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
विद्या प्रवेश : 29 जुलाई 2021 को प्रस्तुत किया गया विद्या प्रवेश कक्षा-1 के बच्चों के लिये तीन महीने का स्कूल तैयारी मॉड्यूल प्रदान करता है, जो औपचारिक स्कूली शिक्षा में सुचारू संक्रमण को बढ़ावा देता है।
विद्यांजलि : 7 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई विद्यांजलि स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये स्वयंसेवी योगदान के माध्यम से शिक्षा में समुदाय और कॉर्पोरेट भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।
दीक्षा प्लेटफार्म : 5 सितम्बर 2017 को लांच किया गया दीक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण को सक्षम बनाता है तथा राज्यों में विविध शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अनुकूलित सहायता प्रदान करता है।
निष्ठा : शिक्षकों के लिये एक व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, 21 अगस्त 2019 को शुरू किया गया, निष्ठा में अब माध्यमिक शिक्षकों के लिये निष्ठा 2.0 और आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिये निष्ठा 3.0 शामिल है।
NIRF रैंकिंग : वर्ष 2015 में शुरू की गई राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एक संरचित रैंकिंग प्रणाली प्रदान करती है, जो स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा और गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा देती है।

विश्व निमोनिया दिवस

विश्व निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है.
इस दिन को मनाने का उद्देश्य, लोगों को निमोनिया के बारे में जागरूक करना और इस संक्रामक बीमारी से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है.
निमोनिया, फेफड़ों (lungs) में होने वाला एक संक्रमण है. यह सूजन और द्रव निर्माण का कारण बनता है.
यह एक संक्रामक बीमारी है जिससे हर साल बड़ी संख्या में बच्चों की मौत होती है.
साल 2024 में विश्व निमोनिया दिवस की थीम थी, ‘हर सांस मायने रखती है: निमोनिया को उसके रास्ते में ही रोकें’, ‘Every breath counts: Stop pneumonia in its tracks’.
इसकी शुरुआत 2009 में बाल निमोनिया के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन द्वारा की गयी थी।
यह स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, इन्फ्लूएँजा और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस (RSV) जैसे वायरस, फंगल इन्फेक्शन आदि के कारण होता है

विश्व मधुमेह दिवस 2024

यह प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है।
इसका उद्देश्य मधुमेह के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है।
थीम 2024: ‘बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना‘
मधुमेह एक दीर्घकालिक स्थिति है जो या तो अग्न्याशय द्वारा अपर्याप्त इंसुलिन उत्पादन या शरीर द्वारा इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न होती है।
इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने के लिये आवश्यक है, और उचित इंसुलिन कार्य के बिना, रक्त शर्करा अनियंत्रित रूप से बढ़ सकती है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया के रूप में जाना जाता है।
अनियंत्रित मधुमेह, विशेषकर समय के साथ, शरीर की विभिन्न प्रणालियों, विशेषकर तंत्रिकाओं और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुँचा सकता है।

सभी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध की रोकथाम और उनके खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

International Day for the Prevention of and Fight against All Forms of Transnational Organized Crime

15 नवंबर 2024 को, प्रथम “सभी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध की रोकथाम और उनके खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस” मनाया गया।
इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के सकंल्प 78/267 द्वारा की गई थी।
इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के सभी रूपों से उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है।
इसने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध की रोकथाम और उनके खिलाफ लड़ाई के महत्व को मान्यता दी।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस

यह दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है।
यह दिवस समाज में स्वतंत्र और ज़िम्मेदार प्रेस की आवश्यक भूमिका का महत्त्व स्थापित करने के लिये मनाया जाता है।
1966 में इसी दिन प्रेस उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद ने एक नैतिक प्रहरी के रूप में अपना कार्य शुरू किया था।
भारतीय प्रेस परिषद (PCI) भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत 1966 में पहली बार स्थापित किया गया।
1975 में आपातकाल के दौरान इसे भंग कर दिया गया था।
प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत, 1979 में PCI पुनः स्थापित।
इसमें एक अध्यक्ष (सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) और 28 सदस्य होते हैं।

विश्व शौचालय दिवस (World Toilet Day)

2013 से प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है
वैश्विक स्वच्छता संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ सतत् विकास लक्ष्य 6 (वर्ष 2030 तक सभी के लिये जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना) के भाग के रूप में सुरक्षित एवं सुलभ शौचालयों को बढ़ावा देता है
संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है।
वर्ष 2024 की थीम ‘शौचालय- शांति के लिये एक स्थान‘ है, जिससे इस बात को बल मिलता है कि संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और व्यवस्थागत उपेक्षाओं के कारण अरबों लोगों को स्वच्छता के लिये बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ता है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस

यह दिवस प्रतिवर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है ।
यह महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के व्यापक मुद्दे के विषय में जागरूकता बढ़ाने का एक वैश्विक प्रयास है।
2024 अभियान: हर 10 मिनट में एक महिला की हत्या होती है #NoExcuse
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 25 नवंबर 2024 को रंग भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान ” #AbKoiBahanaNahi” लॉन्च किया।
अभियान में जनता, सरकार और प्रमुख हितधारकों से लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिये कार्रवाई योग्य कदम उठाने का आह्वान किया गया है

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024

प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (National Milk Day) भारत में “श्वेत क्रांति के जनक” के रूप में मनाए जाने वाले डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
26 नवंबर, 1921 को केरल के कोझीकोड में जन्मे डॉ. कुरियन ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
विश्व स्तर पर भारत 230.58 मिलियन टन प्रति वर्ष दूध उत्पादन के साथ पहले स्थान पर है और यह विश्व दूध उत्पादन का 25% है। दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है।
1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की गुजरात के आनंद जिले की यात्रा के बाद, 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड (OF) कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में डेयरी सहकारी समितियों के आनंद पैटर्न के निर्माण का समर्थन करना था।

संविधान दिवस: 26 नवंबर

यह हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है।
इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
इस दिन वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।
19 नवंबर, 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया।

होजागिरी दिवस

रियांग समुदाय (Reang community) ने त्रिपुरा सरकार से अपनी भाषा कौब्रू को मान्यता देने का अनुरोध किया, जो ब्रू जातीय लोगों की बोलचाल की भाषा है।
साथ ही उन्होंने होजागिरी दिवस (Hojagiri Day) पर अवकाश घोषित करने की भी मांग की है।
होजागिरी दिवस पर यह समुदाय पारंपरिक होजागिरी नृत्य आयोजित करता है, जो भारत और विदेशों के विभिन्न हिस्सों में वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर त्रिपुरा को प्रदर्शित करने का माध्यम है।
भारत में 75 “विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs)” में रियांग समुदाय भी शामिल है

चर्चित व्यक्तित्व एवं पुस्तकें (Notable Personalities and Books)

नवीन रामगुलाम मॉरीशस के नए प्रधानमंत्री

डॉ. नवीन रामगुलाम मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री होंगे।
इन्होंने मॉरिशस के संसदीय चुनाव में जीत दर्ज की
ये तीसरी बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री बनेंगे
नवीन रामगुलाम, सिवसागर रामगुलाम के बेटे हैं, जिन्होंने वर्ष 1968 में मॉरीशस को ब्रिटेन से आजादी दिलाई थी
मॉरिशस, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है
यह अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। यह अफ्रीकी मुख्य भूमि के दक्षिण-पूर्वी तट से लगभग 2,000 किलोमीटर दूर, मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है।
इस की राजधानी पोर्ट लुईस है।

आचार्य जीवतराम भगवानदास कृपलानी

आचार्य जीवतराम भगवानदास कृपलानी की जयंती प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाई जाती है।
आचार्य कृपलानी का जन्म हैदराबाद (सिंध, अब पाकिस्तान में) में वर्ष 1888 में हुआ था, वे एक प्रमुख सांसद और सामाजिक न्याय के योद्धा थे।
उन्होंने विकेंद्रीकृत औद्योगीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों में रोज़गार का पुरज़ोर समर्थन किया। महात्मा गांधी के दर्शन से गहराई से प्रेरित थे।
कृपलानी ने चंपारण सत्याग्रह (1917), खेड़ा सत्याग्रह (1918), अहमदाबाद मिल हड़ताल (1918) और नमक सत्याग्रह (1930) जैसे विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया।
1920 के दशक में कॉन्ग्रेस पार्टी में शामिल हुए और वर्ष 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष बने।
उन्होंने अपनी आत्मकथा माई टाइम्स (My Times) लिखी और साप्ताहिक पत्रिका विजिल का संचालन किया।

लाला लाजपत राय की 96वीं पुण्यतिथि

पंजाब केसरी नाम से मशहूर लाला लाजपत राय की 96 वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है।
साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने के बाद सिर में चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी।
बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ लाल-बाल-पाल त्रिमूर्ति के सदस्य।
स्वदेशी आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार किया।
1917 में अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की।
1920 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जो पार्टी के लिये एक संक्रमण काल था।

रानी लक्ष्मी बाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला शौर्य की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।
उनका मूल नाम मणिकर्णिका था. बाद में उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से पहचाना गया।
उनका जन्म 19 नवंबर, 1828 को वाराणसी में हुआ
वह मोरोपंत ताँबे की संतान थीं और साहस तथा वीरता से परिपूर्ण वातावरण में उनका पालन-पोषण हुआ था।
छोटी उम्र में ही उनका विवाह झाँसी के महाराजा राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ और उन्होंने दामोदर राव नाम के पुत्र को गोद लिया।
1853 में उनके पति की मृत्यु के बाद, अंग्रेज़ों ने हड़प नीति का प्रयोग करके झाँसी को हड़पने का प्रयास किया, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया।
1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान, उन्होंने हथियार उठाए और झाँसी की रक्षा के लिये अपनी सेना का नेतृत्व किया।
रानी लक्ष्मीबाई 18 जून, 1858 को ग्वालियर के युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गईं।

बोत्सवाना में नए राष्ट्रपति बने ड्यूमा बोको

बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति ड्यूमा बोको (Duma Boko: President of Botswana) ने बोट्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी (BDP) के छह दशकों के शासन को समाप्त करते हुए एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
ड्यूमा बोको अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज (UDC) से सम्बन्धित हैं
ड्यूमा बोको, 54 वर्षीय मानवाधिकार वकील, ने अपने आत्मविश्वास, विनम्रता और न्याय के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के लिए ध्यान आकर्षित किया है।
बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है।
इसकी राजधानी गबोरोन है।
अपने विशाल हीरा खनन उद्योग के कारण इसे “हीरों की भूमि” के रूप में जाना जाता है।
यह कालाहारी रेगिस्तान से घिरा हुआ है और अपने विविध वन्य जीवन के लिये जाना जाता है, विशेष रूप से ओकावांगो डेल्टा, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

पुस्तकें एवं लेखक

पुस्तक	लेखक
गोड्स, गन्स एंड मिशनरी	मनु एस. पिल्लई
द आइवरी थ्रोन	मनु एस. पिल्लई
रेबेल सुल्तांस	मनु एस. पिल्लई
स्पीकिंग विथ नेचर	रामचंद्र गुहा
लिविंग द एशियन सेंचुरी	किशोर महबूबानी

पुरस्कार एवं सम्मान (Awards and Recognitions)

2024 का बुकर पुरस्कार

Booker Prize 2024

ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे (Samantha Harvey) ने अपने फिक्शन “ऑर्बिटल” के लिए बुकर पुरस्कार 2024 जीता।
“ऑर्बिटल” पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के छह काल्पनिक अंतरिक्ष यात्रियों के चरित्रों पर आधारित है, जो एक दिन में 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त का अनुभव करते हैं।
बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी और यह ब्रिटेन या आयरलैंड में मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता था।
2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के रूप में हुई थी। और इसे अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यासों के लिए दिया जाता था।
मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया हो (बुकर पुरस्कार) या अंग्रेजी में अनुवादित (अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार)
2019 में दोनों पुरस्कारों के नाम पुनः बुकर पुरस्कार कर दिए गए

डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार

Dr. Martin Luther King Jr. Global Peace Award for Minority Upliftment

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार’ (Dr. Martin Luther King Jr. Global Peace Award for Minority Upliftment) से सम्मानित किया गया।
यह पुरस्कार वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज (AIAM) द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया।
यह पुरस्कार समावेशी विकास और अल्पसंख्यक कल्याण की दिशा में पीएम मोदी के प्रयासों को मान्यता देता है।

बैलोन डी’ओर पुरस्कार 2024

Ballon d’Or 2024 Prize

हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी रोड्री और ऐताना बोनमाटी ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉल खिलाड़ी के लिये बैलोन डी’ओर पुरस्कार 2024 जीता।
मैनचेस्टर सिटी के रोड्री ने अपना पहला बैलोन डी‘ओर जीता और 1960 के बाद से पुरुषों का यह पुरस्कार जीतने वाले पहले स्पेनिश खिलाड़ी बन गए।
जबकि एफ.सी. बार्सिलोना की ऐताना बोनमाटी ने महिला फुटबॉल में अपना बैलोन डी’ओर खिताब बनाए रखा।
लियोनेल मेस्सी के नाम सबसे अधिक बार बैलोन डी’ओर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है, उन्होंने इसे आठ बार जीता है।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पाँच बार प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है।

रोहिणी नैय्यर पुरस्कार

ओडिशा के 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के लिए तीसरा रोहिणी नैय्यर (Rohini Nayyar prize) पुरस्कार मिला
ओडिशा के बराल गाँव के 28 वर्षीय इंजीनियर और शिक्षाविद् अनिल प्रधान यंग टिंकर फाउंडेशन के सह-संस्थापक हैं।
‘टिंकर-ऑन-व्हील्स ‘ नामक मोबाइल लैब का शुभारंभ किया गया, जो रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसे उपकरणों के साथ व्यावहारिक अनुभव प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों तक पहुँचना है।
रोहिणी नैय्यर पुरस्कार को भारत में ग्रामीण विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिये नैय्यर फाउंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पर्पज द्वारा स्थापित किया गया।
यह 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
पहली बार वर्ष 2021 में रोहिणी नैय्यर के निधन के बाद प्रदान किया गया।
इसमें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी शामिल है।
रोहिणी नैय्यर एक अर्थशास्त्री और IAS अधिकारी थीं, जिन्होंने 1987 से 2005 तक भारत के योजना आयोग के साथ ग्रामीण विकास में काम किया और गरीबी और सामाजिक उत्थान के नए तरीकों की वकालत की।

ग्रैमी पुरस्कार

भारतीय संगीतकार रिकी केज और अनुष्का शंकर (Ricky Kej, Anoushka Shankar) को 2 फरवरी 2025 को लॉस एंजिल्स में होने वाले 67 वें ग्रैमी अवॉर्ड्स (Grammy Awards) के लिये नामांकित किया गया है।
ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना 1959 में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज (National Academy of Recording Arts and Sciences – NARAS) द्वारा की गयी ।
यह उत्कृष्ट संगीत प्रतिभा और नवाचार को मान्यता देता है तथा 80 से अधिक श्रेणियों में उत्कृष्टता के लिये कलाकारों को पुरस्कृत करता है।
विजेताओं को वैश्विक मान्यता, उन्नत कॅरियर के अवसर और संगीत उत्कृष्टता का प्रतीक ग्रैमी ट्रॉफी मिलेगी।

कोल इंडिया लिमिटेड ने जीता ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड

कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है।
यह पुरस्कार स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के माध्यम से थैलेसीमिया के उपचार के क्षेत्र में CIL के अभूतपूर्व कार्य को मान्यता देता है, जिससे 600 से अधिक रोगियों को लाभ हुआ है।
पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिये CIL को ग्रीन वर्ल्ड एंबेसडर भी नामित किया गया।
थैलेसीमिया रक्त विकारों का एक विषम समूह है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणामस्वरूप अप्रभावी एरिथ्रोपोएसिस होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिक सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके नेतृत्व और समर्थन के लिये डोमिनिका का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान “डोमिनिक अवार्ड ऑफ ऑनर” दिया गया।
यह पुरस्कार गुयाना में आयोजित दूसरे भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन द्वारा प्रदान किया गया, जो डोमिनिका और भारत के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक है। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत के नागरिकों और उनके सांस्कृतिक संबंधों के प्रति समर्पित किया।
डोमिनिका राष्ट्रमंडल (Commonwealth of Dominica) कैरेबियन सागर में स्थित एक छोटा-सा द्वीप राष्ट्र है। इसे “कैरेबियन का प्राकृतिक द्वीप” के नाम से जाना जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व, विकासशील देशों के लिये वैश्विक वकालत और भारत-गुयाना संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रयासों के लिये 20 नवंबर, 2024 को गुयाना का सर्वोच्च सम्मान “द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस” प्रदान किया जाएगा ।
अपने भाषण में उन्होंने इस पुरस्कार को भारत के लोगों को समर्पित किया और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और बढ़ती दोस्ती पर ज़ोर दिया।
गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है तथा अपने हरे-भरे वर्षावनों, जीवंत संस्कृति और उभरती अर्थव्यवस्था के लिये जाना जाता है।
यह दक्षिण अमेरिका का एकमात्र अंग्रेज़ी भाषी देश है, जो कैरेबियाई क्षेत्र के साथ दृढ़ संबंध बनाए हुए है।

महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024:

भारतीय महिला टीम ने 20 नवंबर, 2024 को बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए फाइनल में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता।
भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया।
दीपिका भारत की जीत की हीरो रही है, जिन्होंने मैच का एकमात्र गोल किया।
इसमें 6 देशों की टीमें भाग लिया था -भारत,चीन,जापान,मलेशिया,कोरिया और थाईलैंड
भारतीय टीम की अगुआई सलीमा और उपकप्तान नवनीत कौर ने की।

विविध विषय (Miscellaneous Topics)

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: एशिया 2025

भारत के दो संस्थानों ने QS एशिया रैंकिंग 2025 के शीर्ष 50 में और सात संस्थानों ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है।
यह एशिया महाद्वीप में उच्च शिक्षा के गतिशील परिदृश्य को दर्शाती है
भारत के दो संस्थान – IIT दिल्ली (44 वें) और IIT बॉम्बे (48 वें) शीर्ष 50 में शामिल हैं।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IITD) ने भारत के लिए सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है।
शीर्ष 100 में सात भारतीय संस्थान शामिल हैं; IIT दिल्ली (44 वें) और IIT बॉम्बे (48 वें), IIT मद्रास (56), IIT खड़गपुर (60), भारतीय विज्ञान संस्थान (62), IIT कानपुर (67), और दिल्ली विश्वविद्यालय (81)।
नवीनतम रैंकिंग में भारत के सबसे अधिक संस्थान हैं। भारतीय शिक्षा क्षेत्र ने वैश्विक स्तर पर और एशिया के भीतर प्रभावशाली प्रगति की है।

टीचरऐप (TeacherApp) का अनावरण

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में टीचरऐप (TeacherApp) का अनावरण किया, जो 21वीं सदी की कक्षाओं की मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षकों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस करके भारत में शिक्षा में क्रांति लाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है।
इस प्लेटफ़ॉर्म को भारती एयरटेल फ़ाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है, जो भारती एंटरप्राइजेज की परोपकारी शाखा है।
यह ऐप निरंतर क्षमता निर्माण, नवीन पाठ्यक्रम कंटेंट, प्रौद्योगिकी और समुदाय-निर्माण सुविधाओं का लाभ उठाकर शिक्षकों को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाएगा।

नो योर मेडिसिन (KYM) ऐप

केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अपील शुरू की है, जिसमें एथलीटों, कोचों और पूरे खेल समुदाय से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) के ‘नो योर मेडिसिन (KYM)’ ऐप को अपनाने का आग्रह किया गया है।
इस इनोवेटिव टूल का उद्देश्य एथलीटों को डोपिंग के बारे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ सशक्त बनाना है, जिससे उन्हें अनजाने में डोपिंग से बचने और निष्पक्ष खेल बनाए रखने में मदद मिल सके।
नो योर मेडिसिन (KYM) ऐप नाडा इंडिया के व्यापक मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य डोपिंग -रोधी जागरूकता और शिक्षा बढ़ाना है, जिससे एथलीटों को क्लीन रहने के लिए आवश्यक जानकारी मिलती है।
ऐप यूजर्स को आसानी से यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि किसी विशिष्ट दवा या उसके अवयवों में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) द्वारा प्रतिबंधित के रूप में सूचीबद्ध कोई पदार्थ है या नहीं।

डिजिटल जनसंख्या घड़ी (Digital Population Clock)

बेंगलुरु में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान (ISEC) और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में 18 जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों में इसी प्रकार की डिजिटल जनसंख्या घड़ियाँ स्थापित की जा रही हैं ।
यह घड़ी वास्तविक समय में जनसंख्या अपडेट (Real-Time Population Updates) प्रदान करती है, यह प्रत्येक 1.10 मिनट (एक मिनट 10 सेकंड) पर राज्य की जनसंख्या और प्रत्येक 2 सेकंड पर देश की जनसंख्या के आँकड़े अपडेट करेगी।
ISEC की स्थापना वर्ष 1972 में सामाजिक विज्ञान में अंतःविषय अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिये एक अखिल भारतीय संस्थान के

वर्ष 2036 के ओलंपिक की मेज़बानी के लिये भारत का आशय पत्र

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) द्वारा वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने की देश की इच्छा व्यक्त करने से संबंधित आशय पत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) को सौंपा गया है।
भारत का आशय पत्र IOC की स्थिरता नीति के अनुरूप है, जो लागत कम करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये मौजूदा बुनियादी ढाँचे के उपयोग तथा नए निर्माण को प्रोत्साहित करता है।
केवल तीन एशियाई देशों ने ही अब तक ओलंपिक की मेजबानी की है – चीन, दक्षिण कोरिया और जापान, जबकि जापान ने वर्ष 1964 और 2020 में दो बार खेलों की मेज़बानी की है।

दीपम – 2 निःशुल्क सिलेंडर योजना

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम के ईदुपुरम में ‘दीपम-2’ योजना की शुरुआत की, जिसके तहत लाभार्थियों को सालाना तीन मुफ़्त LPG सिलेंडर दिए जाएँगे।
इस योजना की लागत सालाना 2,684 करोड़ रुपये है, जिसमें सब्सिडी सीधे खातों में जमा की जाती है।
इसका उद्देश्य महिलाओं को खाना पकाने के लिये लिक्विड पेट्रोलियम गैस (LPG) उपलब्ध कराना है।
इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों को खत्म करना है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिये हानिकारक हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश कर्रेंट अफेयर्स (UP Current Affairs)

संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का विस्तार

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 बजट में इस योजना का बजट ₹586 लाख तक बढ़ाया और 69,195 छात्रों को लाभार्थी बनाया।

प्रमुख उद्देश्य:

गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का पुनर्जीवन
संस्कृत भाषा और पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देना

AMU को अल्पसंख्यक दर्जा

फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के फैसले को खारिज कर AMU को अल्पसंख्यक दर्जा दिया।
प्रमुख तथ्य:
अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार
AMU की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी (1875 में MAO College)

UP मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को आंशिक वैधता

UP सरकार बनाम मदरसा बोर्ड केस (नवम्बर 2023 – फरवरी 2024) में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फाजिल/कामिल जैसी उच्च डिग्रियों को असंवैधानिक घोषित किया।

प्रमुख कारण:

ये डिग्रियाँ उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय मानकों से मेल नहीं खातीं
सरकारी नौकरियों और तकनीकी पाठ्यक्रमों में मान्यता की वैधता पर प्रश्न

कुंभ मेला 2025 तैयारियाँ

महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रोन निगरानी, स्वच्छता, हरित प्रबंधन को प्रमुख रूप से लागू करने की घोषणा की।
प्रमुख एजेंसियाँ: प्रयागराज मेला प्राधिकरण, NMCG
केंद्रीय थीम: “हरित कुंभ, स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ”

निषादराज क्रूज़ (IWAI) का शुभारंभ

IWAI (Inland Waterways Authority of India) ने गंगा जलमार्ग पर महाकुंभ 2025 के लिए यह क्रूज़ सेवा शुरू की – वाराणसी से प्रयागराज तक

प्रमुख उद्देश्य:

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना
गंगा जल परिवहन को प्रोत्साहित करना

फुल मोशन सिम्युलेटर (Agra IAF)

नवंबर 2024, आगरा एयरबेस पर C-295 विमान के लिए पहला फुल मोशन सिम्युलेटर शुरू हुआ
उद्देश्य:
IAF पायलटों का यथार्थवादी प्रशिक्षण
दुर्घटनाओं की संभावना में कमी

महत्व:

Make in India + Transfer of Technology
C-295 विमानों की Tata-Airbus साझेदारी

AI आधारित Cyber Security कार्यशाला (UP)

NeGD (National e-Governance Division) व MeitY द्वारा UP अधिकारियों को AI आधारित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण
स्थान: लखनऊ

उद्देश्य:

सरकारी डाटा की सुरक्षा
AI (Artificial Intelligence) & ML (Machine Learning) आधारित साइबर खतरों का पूर्वानुमान व समाधान

UP में DGP नियुक्ति हेतु नई नीति

UP सरकार ने नवम्बर 2024 में नई नीति लागू की
प्रमुख प्रावधान:
DGP बनने के लिए न्यूनतम 6 माह की सेवा शेष
कार्यकाल 2 वर्ष अनिवार्य

उद्देश्य:

प्रशासनिक स्थायित्व और राजनीतिक दखल में कमी
डीजीपी के चयन के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।
समिति में
मुख्य सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से एक सदस्य,
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी तरफ से नामित अधिकारी के अलावा
अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह व
पूर्व डीजीपी शामिल होंगे।
प्रदेश में करीब तीन वर्षों से स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं की जा सकी है।
नई नियमावली बनने के बाद अब सरकार को स्थायी तौर पर डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है।

गंगा जल गुणवत्ता बिगड़ना (NGT रिपोर्ट)

NGT रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 25 नाले बिना ट्रीटमेंट के गंगा में गिर रहे

CPCB द्वारा पुष्टि:

गंगाजल में जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) उच्च
नमामि गंगे योजना की कार्यप्रणाली पर सवाल

कांवड़ यात्रा हेतु वृक्षों की कटाई

NGT ने UP सरकार से पर्यावरणीय स्पष्टीकरण माँगा
स्थान: हरिद्वार से पश्चिमी UP

मुद्दा:

ईको-सेंसिटिव ज़ोन में कटाई
मुआवजा वृक्षारोपण व वैकल्पिक मार्गों की अनदेखी

UP का जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर फोकस

UP सरकार ने मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, आगरा को जेम क्लस्टर घोषित किया

प्रस्तावित जेम हब:

32,000 वर्ग मीटर में होगा निर्माण
डिज़ाइन लैब + एक्सपोर्ट यूनिट्स

उद्देश्य:

रोजगार सृजन, महिला उद्यमिता, ब्रांड “UP जेम्स”

पुलिस भर्ती व फोरेंसिक विस्तार

अब तक 1.5 लाख+ पुलिस भर्ती, हर जोन में फोरेंसिक लैब की योजना

प्रभाव:

जांच गति में सुधार
अपराधों के साक्ष्य विश्लेषण में तकनीकी सशक्तिकरण

आगरा नहर किनारे रोड प्रोजेक्ट (₹278 Cr)

FMDA + सिंचाई विभाग द्वारा 4 लेन सड़क निर्माण प्रस्ताव
लागत: ₹278 करोड़

उद्देश्य:

ट्रैफिक डाइवर्जन, टूरिज्म कनेक्टिविटी, अर्बन विस्तार

भूमि अधिग्रहण पर किसान आंदोलन (BKU)

भारतीय किसान यूनियन (BKU) ने यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर क्षेत्र में धरना दिया

मांग:

उचित मुआवजा
विकसित भूखंड का आवंटन

कानूनी सन्दर्भ:

RFCTLARR Act, 2013
भूमि अधिग्रहण नीति में सुधार की मांग

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निंगोल चाकौबा त्योहार

प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024

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नरसापुर क्रोशिया को मिला GI टैग

लोक नृत्य यक्षगान

राष्ट्रपति भवन में कोणार्क व्हील्स

पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं भूगोल (Environment, Ecology, and Geography)

एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024

वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024: सिटीज एंड क्लाइमेट एक्शन

12वें विश्व शहरी मंच (WUF12)

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक

वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024

एशिया-प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024

प्राकृतिक आपदाओं के लिए ADB की नई कार्ययोजना

अनुच्छेद 6 कार्बन बाजार

न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल

Baku to Belém Roadmap to 1.3T

ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म

जलवायु क्लब

LeadIT 2024 वार्षिक शिखर सम्मेलन

प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर-सरकारी वार्ता समिति

वैश्विक पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस, 2024

दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना

कोदो मिलेट

डिजिटल सीक्वेंस इनफार्मेशन के लिए “कैली फंड”

IUCN फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट

Chonkus-सायनोबैक्टीरिया का नया स्ट्रेन

सांभर झील में ‘एवियन बोटुलिज़्म’

विश्व का पहला ‘CO2-से-मेथनॉल रूपांतरण प्लांट

ईंधन के रूप में इथेनॉल के अनुप्रयोग

यूरेशियन ऊदबिलाव (Eurasian Otter)

अफ्रीकी पेंगुइन

डिक्लिपटेरा पॉलीमोरफा-अग्निरोधी पुष्प प्रजाति की खोज

दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा (Coral) की खोज

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

भू-नीर पोर्टल

जल प्रदूषक पहचान उपकरण एरोट्रैक

मेनेमिओप्सिस लेइडी -रिवर्स डेवलपमेंट वाली जेलीफिश

एमोर्फोफैलस टाइटेनम

राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र

जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व

महादेई वन्यजीव अभयारण्य

माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी ज्वालामुखी

‘सुनामी रेडी’ तटीय गांव

बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी और रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS)

बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी – 2024

हीओ जलविद्युत परियोजना

मृत सागर में साल्ट चिमनियाँ

धुधमारस गाँव (Dhudhmaras Village)

भारतीय भूमध्यरेखीय इलेक्ट्रोजेट मॉडल

वायनाड भूस्खलन

चक्रवाती तूफान ‘ फेंगल’

शासन, संविधान एवं राजनीति (Governance, Constitution, and Polity)

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना-भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (CJI)

राइट टू शेल्टर

वित्त आयोग सम्मेलन – विकास के लिए हस्तांतरण 2024

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी, पंथनिरपेक्ष’ शब्दों को शामिल करने को बरकरार रखा

हमारा संविधान -हमारा सम्मान अभियान

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना

शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (GRAI) 2023

WAVES OTT प्लेटफॉर्म

राज्य स्थापना दिवस

25 वाँ उत्तराखंड स्थापना दिवस

सामाजिक न्याय एवं कल्याण योजनाएं (Social Justice and Welfare Schemes)

चेतना 3.0 अभियान

बच्चों के खिलाफ हिंसा की समाप्ति पर पहला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

दत्तक ग्रहण जागरूकता माह

दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता का अधिकार मौलिक अधिकार है-सुप्रीम कोर्ट

दिव्य कला मेला

जनजातीय गौरव दिवस 2024

प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन

सिद्दी समुदाय

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Scheme)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण